सेयर बजार र एफपीओमा लगाएको कर तत्काल हटाउन सिबिफिनको माग, ५६ लाख लगानीकर्ताको हकहित कुण्ठित हुने जाेखिम

काठमाडौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सरकारले आर्थिक आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ । भोली मुलुकलाई पर्न सक्ने गम्भिर प्रभावलाई मध्यनजर गरी आर्थिक विधेयक २०८० को बुँदा नं. २६, २७ र २९ लाई तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को आर्थिक विधेयकको बुँदा नं. २६ मा “फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” गरेको छ । यस्तै बुँदा नं. २७ मा “मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” गरेको छ ।
बुँदा नं. २९ “धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था” गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पार्ने र अर्थतन्त्रको हालको आर्थिक मन्दिलाई झन् गहिराउने र अन्तत्वगत्वा समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने देखिएकोले, तत् सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी परिसंघले माग गरेको छ ।

सरकारले गरेको व्यवस्थाले गैरकानुनी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता विपरित काम गरेको जनाएको छ ।

कुनै पनि नियम कानुन भुतदर्शी हुन नहुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यताहरुको विपरित दशकौं अघि नै भए गरेका कार्यहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने गरी आर्थिक विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाहरुको नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको ठाडो हनन हुने जनाएको छ ।

पूँजी योगदानमा कर नलाग्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नै एफपिओ बाट प्राप्त हुने प्रिमियम तथा मर्जर तथा प्रप्तिबाट सिर्जना हुने कुनै पनि कानुनी धरातलमा सम्बन्धित संस्थाको आम्दानी मानी कर लगाउने व्यवस्था आयकर सम्बन्धी नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्था विपरित हुने गरी आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६(३) को अपव्याख्या गरिएको जनाएको छ ।

जर्बजस्ति कुनै कानुनी धरातल बिना र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अभ्यास विपरित कर दायित्य थोपर्ने हो भने यसले बैंकिङ्ग, बिमा लगायतका सबै क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनिय क्षति पुग्ने, यसबाट पूँजी बजारमा आबद्ध ५६ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको हकहित कुण्ठित भई यसबाट देशको पूँजी बजार धाराशायी हुने निश्चित रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

देशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी र देशको कुल रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्ने निजि क्षेत्रको कानुनी राज्य प्रतिको विश्वास टुट्ने र यसबाट देशमा पूँजी पलायन हुने, औद्योगिक गतिविधिहरुको विस्तार नहुने, रोजगारी सिर्जना नहुने, देशको नागरिकहरुको सामान्य गाँस, वास र कपासको लागि पनि विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था झन् विकराल हुने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ठप्प हुने देखिएको र अन्ततोगत्वा देश गम्भिर आर्थिक संकटमा झनै फस्ने जनाएको छ ।