ललिता निवास प्रकरणः अदालतको आदेशले भाटभटेनीलाई राहत, काठमाडौं महानगरलाई झडका

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले ललिता निवासको सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरेको भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि तत्काल खाली गराउने सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा रहेको भाटभटेनी तत्काल खाली गराउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

उक्त अदालतले व्यवसायी गुरुङको र गुरुङका नातेदार सरला घले गुरुङको नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाटभटेनीको संरचना सबै खाली गराउने सूचना निकालेपछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।