सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढयो

सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । सहर केन्द्रित केही सहकारीले सदस्यको बचत दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि सरकारले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यसका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीलाई नियमन गर्न शक्तिशाली नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

सहकारी विभागसँगको सहकार्यमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) ले आयोजना गरेको ‘सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहकारीलाई नियमअनुसार चलाउन कठोर नीति लिनुपर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए ।

सहकारी अनुशासनमा नबस्दा समस्या निम्तिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । “अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो”, उनले भने, “सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।”

त्यसैगरी कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “सहकारीको सङ्ख्या बढी भयो । नियामक निकाय पनि कस्तो बनाउने भन्नेमा छलफल आवश्यक छ, ३२ हजार सहकारीलाई दोस्रो तहको नियामकबाट नियमन सम्भव छैन, यसका लागि एकीकरणमार्फत् सङ्ख्या घटाएर जानुको विकल्प छैन ।” उनले थपे, “राष्ट्र बैंकलाई करिब दुई सय संस्थाको प्रभावकारी नियमन गर्न त समस्या छ भने यति धेरै सहकारी एउटै निकायले नियमन गर्ने कुरा सम्भव छैन ।”

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ् विज्ञ नरबहादुर थापाले अब बन्ने नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने समूह आबद्ध हुन नहुने स्पष्ट पारे । “सहकारीको सुपरिवेक्षण गर्नका लागि बन्ने निकायमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्नु हुँदैन । प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञ बोर्डमा बस्नुपर्छ”, थापाले भने “वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला सङ्कट आउन सक्छ । तरलता असहजता हुनसक्छ । त्यसका लागि अन्तिम ऋणदाताको रूपमा दरिलो निकाय आवश्यक छ ।” उनले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा सहकारीलाई नहेर्ने थापाले स्पष्ट पारे ।