‘कृषिले फड्को नमारे आर्थिक समृद्धि आउँदैन, अर्थतन्त्र सुधार्न कृषिलाई उद्योगको रूपमा विकास गरौँ’

काठमाडौं । प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानले नेपालको कृषि क्षेत्रले फड्को नमारेसम्म मुलुकमा आर्थिक समृद्धि नआउने बताएका छन् ।

गोल्यान ग्रुपअन्तर्गतको जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री लिमिटेड (जेएएफएल) का अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानले नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले मुलुकभित्रका खेतीयोग्य जमिनहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादन गरी निर्यातमार्फत देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हिजो बिहीबार सोल्टीमोडस्थित होटेल ह्यात प्यालेसमा जेएएफएलले आयोजना गरेको पत्रकारहरूसँगको राउण्डटेबलमा उनले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र किसानको उत्पादनको बिक्री वितरणमा सहज वातावरणको सृजना गराउने हेतुले जनता एग्रोले काम गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘जबसम्म हामीले प्राङ्गारिक खेती गर्ने साना किसानलाई सहज वातावरणको सृजना गर्दैनौँ, तबसम्म कृषि क्षेत्रले फड्को मार्दैन् । कृषि क्षेत्रले जबसम्म फड्को मार्दैन तबसम्म हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र स्थायीरूपमा सवल बन्दैन ।’ स्थानीय तह र कृषि सहकारीले किसानका उपजहरू बिक्री वितरणमा सहयोग गरेर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका वा वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहेका युवालाई उन्नत तथा व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारमा रही कृषि क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका नेपाली कामदारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरूबाट प्राप्त पुँजी, ज्ञान र सीपको उचित उपयोग गर्दै देशले फाइदा लिन सक्नुपर्दछ ।’

कार्यक्रममा जनता एग्रो एण्ड फोरेस्ट्री लिमिटेडका निर्देशक परितोष पौडेलले नेपालमा भएका अथाह सम्भावनाका कुरालाई सम्भावनामा बदल्ने अठोटका साथ जनता एग्रो एण्ड फोरेस्ट्रीको सुरुवात गरिएको बताउँदै उक्त कम्पनी समुदायमा आधारित कृषि कम्पनी भएको स्पष्ट गरे । कम्पनीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुलाई सहज बिक्री वितरणमा समेत टेवा पुर्याइरहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालले कृषिमा सफल भएका र नयाँ–नयाँ प्रयोग तथा आधुनिकीकरणमा लागेका देशरूबाट कृषिसम्बन्धी पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकको आयात र रेमिट्यान्स प्रतिस्थापन गर्ने एकमात्र विकल्प कृषिबाहेक अरू नहुने बताए । आफूहरूको कम्पनीले कृषि उत्पादनको निर्यातमा विशेष कार्यहरू गर्दै आएको जानकारी पनि उनले दिए । कृषि क्षेत्रमा जोड दिँदा रेमिट्यान्स आयको परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकिने दाबी उनको छ ।

‘प्राकृतिकदेखि विभिन्न विषयमा हामीलाई साथ रहेको अवस्था छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा मात्रा आत्मनिर्भर हुन सक्दा हाम्रो राष्ट्र सम्पन्न हुन समय लाग्दैन । त्यसकारण हामीले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु र हामीले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गर्नको लागि उक्त कम्पनीको स्थापना गरेका हौँ,’ जेएएफएलका निर्देशक पौडेलले भने ।

पराम्परागत खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र नयाँ प्रविधिको विषयमा जोड्न आफूहरू नयाँ तरिकारले अघि बढेको दाबी पनि उनले गरेका छन् । ‘नेपालको सन्दर्भमा धेरै कम्पनी स्थापना हुँदा पनि उनीहरूसँग प्राप्त प्रविधि र तालिम नहुँदा धेरै पछि परेका छन् । तर, हामीले त्यो बीचमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता काम गरेका छौँ र अर्को आर्थिक वर्षदेखि आईपीओमा जाने निर्णय गरेका छौँ र जीवनको आधार माटो, आत्मनिर्भर समुन्नतिको बाटो भनेर एउटा खाका साथ अघि बढेका छौँ,’ उनले भने ।

जनता एग्रो एण्ड फोरेस्ट्री लिमिटेडका अर्का निर्देशक प्रेम लामाले पछिल्लो समय नेपालमा अर्गानिक कृषि उपजमा जनता एग्रो एण्ड फरेष्ट्री मात्र रहेको दाबी गरेका छन् । उनले हरेक नेपालीको भन्सामा विषादीरहित कृषि उपज पुगोस् भन्ने हेतुले नै अर्गानिक कृषि यात्रा सुरू गरेर नेपाललाई स्वस्थ बनाउनका लागि काम गरेको बताएका छन् । उनले जनसंख्याको तुलनामा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनको वृद्धि सुस्त रहेकाले यस्ता वस्तुको आयात बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको विषयमा समेटिनु पर्ने सुझाव समेत पेश गरेको छ । कम्पनीले स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषि उजप बजारसम्म नपुग्ने र भने जस्तो आम्दानी नहुने हुनाले, सो समस्यालाई हल गर्नका लागि कृषि उपज भण्डारण तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै करार खेतीमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा, स्थानीय कृषकहरूको उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना बढेर जाने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पनि कम्पनीले आग्रह गरेको छ ।

कम्पनीका अनुसार नेपालमा उपयोगमा नआएका बाँझो कृषियोग्य जग्गा धेरै भएकाले त्यस्ता जग्गा स्थानीय तहले मनासिब रकममा भाडामा प्राप्त गरी सो रकम पुन किसान तथा कृषिमुलक उद्योगसँग करार गरी कृषि प्रयोजनका लागि भाडामा दिने प्रणाली निर्माण गरिने जस्ता विषय बजेटमा समेटन आवश्यक रहेको छ ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले विभिन्न तथ्याङ्कहरू केलाएर हेर्दा अहिलेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको उचित विकल्प कृषि क्षेत्र रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

कृषिसम्बन्धी हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा आगामी बजेटमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू समेटेर प्रस्तुत गरिएको सुझावहरू यसप्रकार छन्– Agriculture-forest

यो पनि पढ्नुहोस्–

अथर्तन्त्र सङ्कटमा पर्दा पनि आयातमुखीको जस्तो पीडा निर्यातमुखी व्यापारले भोग्न परेको छैन (भिडिओ वार्ता)