प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन र दिगो विकासका पहलहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘हिमाल, मानिस र जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ संवादलाई नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले प्रतिकूलता न्यूनीकरण, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो अर्थतन्त्रका लागि जलवायु वित्तीय व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेकामा जोड दिए ।

उनले नेपालको जलवायुमैत्री लगानीमा नेपालले गरेका पहलहरूका बारेमा प्रस्तुत गर्दै नेपालको प्राकृतिक सम्पदालाई दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न नेपाल सरकार तथा निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

विशेष गरी ग्लोबल आइएमई बैंक र ग्लोबल क्लाइमेट पार्टनरशिप फन्ड बीचको २५ मिलियन अमेरिकी डलर सम्झौताले कार्बन उत्सर्जन र ऊर्जा माग घटाउने उद्देश्य राखेका परियोजनालाई वित्तीय सहायता प्रदान गर्ने अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता परियोजनालाई बलियो बनाउनुका साथै लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई लाभ पु¥याइ नेपालको जलवायु प्रतिरोध क्षमता बढाउने उनले स्पष्ट पारे ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले नेपालमा जलवायु मैत्री लगानी विस्तार गरेको तथा जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, तथा अन्य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको जानकारी पनि सो अवसरमा दिए । उनले भने– “जलविद्युतमा निजी लगानीले एक हजार ७४४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेका छन् । विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा परियोजनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् र यसले गैर–नवीकरणीय स्रोतहरूप्रति निर्भरता घटाउँदैछ ।”

विद्युतीय सवारी साधनमा कम भन्सार शुल्क जस्ता सरकारी नीतिहरूले नवीकरणीय ऊर्जातर्फको परिवर्तनलाई थप समर्थन गरिरहेको र विद्युतीय सवारी प्रवर्धनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । पर्यावरणमैत्री पर्यटन र केबलकार परियोजनाहरूको प्रवद्र्धनले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउन र दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष ढकालले जलवायु मैत्रीपूर्ण लगानीको निरन्तर विस्तार तथा सशक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि पनि आह्वान गरे । यस किसिमको साझेदारीले नेपालको सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए ।