नेपालीहरूको भान्सा थप महङ्गिदै, मूल्यवृद्धिको दोष सरकारले लिने कि व्यवसायीले ? (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल, उद्योग संघले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अग्रिम आयकरले चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको छ ।

हिजो बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल र गेडागुडीमा लगाएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरका कारण चामल र दालको मूल्य वृद्धि हुने बताएको हो ।

संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले सरकारले व्यवस्था गरेको अग्रिम करले खाद्यन्नमा २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरे । उपभोक्तामा बढ्ने मूल्यवृद्धिको जिम्मेवारी उद्योगी व्यवसायीहरूले नभइ राज्यले लिनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।

सरकारले खाद्यन्न उद्योगलाई धरासाही बनाउने उद्देश्यले कर लगाएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष दुगडले नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्रीवितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगायत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी)आयातमा अत्यधिक क्रमशः २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउनु गलत भएको भन्दै बिरोध जनाए ।

उनले अतिरिक्त महशुलले चामल र दालको मूल्य बढ्ने र यसले मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख गर्दै कच्चा पदार्थको अभावले खाद्य उद्योगहरू सङ्कटमा रहेको अवस्थामा खाद्य उद्योगमाथि बजेटले आक्रमण गरेकोमा दुःख व्यक्त गरे । सरकारले उक्त नीति तत्काल फिर्ता नलिए उद्योगहरू ६ महिनामा बन्द हुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष दुगडले खुला सीमाबाट स्मग्लिङ भइरहेकाले यसमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको र यसले उपभोक्ता मारमा पर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले अग्रिम करसहित दाल, धान, चामल, गहुँ, मकै, भटमास लागेको सबै कर खारेज गर्न माग गरे । उनले बजेटमा गरेको करको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई बुझाउन तयार रहेको बताए । सरकारले व्यवसायीहरूको अभिभावक भएकाले उद्योगी व्यवसायीका कुरा सुन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले व्यवसायीहरूका कुरा नसुन्दा बजेट र मौद्रिक नीतिपछि बिरोध गर्न आफूहरू बाध्य हुने गरेको पनि उनले बताए ।

यसैगरी, नेपाल मैदा उद्योग संघका उपाध्यक्ष दिनेशकुमार अग्रवालले पनि मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा लागेको २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न नसक्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । उनले उक्त व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असार पर्ने दाबी गर्दै अग्रिम कायकर खारेज नगरे उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको स्पष्ट पारे ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बार्षिक बजेटका समग्र पक्ष स्वागतयोग्य देखिए पनि नेपालीको भान्छामा दैनिक प्रयोग हुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ (धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्यधिक कमश २.५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ ।

उद्योगीरुले स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुँदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दाल चामल खान नपाउने तथा देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै अग्रिम आयकर खारेजी गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । उद्योगको लागि अग्रिम आयकर लगाउन नहुने संघको माग छ । स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १० प्रतिशत र २.५० प्रतिशत अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने निश्चित रहेको बताएको छ ।

हेर्नुहोस् भिडिओ–