मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गरेको होइनः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा देखापरेको सबैखाले समस्याको समाधान कानुनबमोजिम खोजिने बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयमा एनआरएनएका अभियन्तासँगको छलफलमा मन्त्री राणाले भनिन् “तपाईंहरू मिल्नुस् । कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नुहोस् । मन्त्रालयले एनआरएनएमा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सधैँ सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ ।”

मन्त्री राणाले एनआरएनएलाई लिएर पछिल्लो समय भइरहेको टीकाटिप्पणीप्रति नराम्रो लागेको बताउँदै सबै एकैसाथ एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरिन् । एनआरएनएमा देखा परेका विचलन र आपसको मतभिन्नताले यस संस्थामार्फत देशको हितका लागि हुनुपर्ने अपेक्षित काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

साथै उनले हालै एनआरएनएको ‘ग्लोबल कन्क्लेभ’ र साधारणसभामा प्रधानमन्त्री र अरू मन्त्रीहरू गएको तर आफू बिरामी भएका कारण उपस्थित हुन नपाएको जानकारी गराइन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्रालयका कानुन उपसचिवले सर्वोच्च अदालतले गरेका दुवै फैसलाको विवरण पेस गरे । एनआरएनए संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोले सबैले आ–आफ्नो हठ छाड्ने हो भने एकता असम्भव नरहेको बताए । उनले भने “मन, वचन र कर्मले एकताबद्ध होऔँ, हठ छाडौँ ।”

पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एनआरएनले नागरिकता पाए पनि पाउनुपर्ने सुविधा उपभोग गर्न नपाएको, नेपालका कम्पनीमा लगानी गरेको प्रतिफल विदेश लैजान समस्या भएकोलगायत समस्याबारे जानकारी गराए । यसबीचमा विभिन्न समूह आफ्ना असन्तुष्टि लिएर अदालत जानुलाई स्वभाविक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै हिस्साका रूपमा लिनुपर्ने धारणा घलेले राखे ।

एनआरएनएका अध्यक्ष डा बद्री केसीले परराष्ट्रमन्त्रीले एनआरएन अभियन्तालाई बोलाएर छलफलमार्फत निकास खोज्नु सकारात्मक भएको बताउँदै भने, “वास्तवमा समस्या सुरु भएकै बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले यसरी सबै पक्षलाई बोलाएर निकास खोजेको भए सायद परिस्थिति बिग्रिँदै जाने थिएन, विचार नगरी चिठी लेखेकोलेख्यै ग¥यो । अदालतले बदर गरिरह्यो । त्यसपछि समस्या बल्झिँदै गएको हो ।”

अध्यक्ष केसीले आफू नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधता दिने सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाका केही अंशसमेत पढेर सुनाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घको दशौँ महाधिवेशन विवादित भयो । अदालतले त्यसलाई मान्यता दिएन । त्यसै आधारमा एघारौँ ९गत वर्षको० महाधिवेशनलाई पनि अवैध भन्न मिल्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पारिसक्यो किनभने, प्रत्येक महाधिवेशन स्वायत्त र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् । एउटा महाधिवेशनको मातहत अर्को महाधिवेशन हुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ ।” छलफलमा उपस्थित सबैले आफ्नो धारणा राख्दै कानुनबमोजिम समस्या हल गर्नेमा सबै सहमत देखिएका थिए ।