रवि लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गरेको रिट संयुक्त इजलासमा पठाइयो

काठमाडौं । सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट संयुक्त इजलासमा पठाइएको छ ।

लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको रिटमा आज मङ्गलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

लामिछाने बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको मुद्दामा हाल कारागार कार्यालय भैरहवामा थुनामा छन् ।

उनलाई गत चैत २२ मा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नपर्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यसअघि गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिई पुर्पक्ष गर्न दिनू भन्ने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यायल र लामिछाने पक्ष उच्च अदालत गएका थिए । लामिछाने पक्षले साधारण तारेखको माग गरेको थियो भने सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामा पठाउन माग गरेको थियो ।

लामिछानेले थुनामा पठाउने उच्चको आदेशविरुद्ध पनि सर्वाेच्चमा निवेदन दिएका थिए । साे निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उच्च अदालत बुटवल र भैरहवा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशको कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।