काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) ले नवनियुक्त गभर्नर विश्व पौडेलबाट मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्वको अपेक्षा गरेको बताएको छ ।
नयाँ गभर्नरलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आज बिहीबार राष्ट्र बैंक पुगेको चेम्बरको प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो आशा व्यक्त गरेको हो । ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा तपाईंको नियुक्ति वित्तीय क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व कायम गर्नेतर्फको एक महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हामीले लिएका छौं,’ चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, चेम्बरले आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत नयाँ गभर्नर पौडेलको तारिफ पनि गरेको छ । ‘वित्तीय, तथा आर्थिक क्षेत्रमा ज्ञाता एवम् अनुभवी व्यक्तित्वका रूपमा यहाँले मुलुकको आर्थिक नीतिनिर्माण, वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धनमा पुर्याउनुभएको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चेम्बरका कार्यबाहक अध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँचको विस्तार तथा वित्तीय समावेशीताजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयमा रणनीतिक योजनासहित काम गर्नसमेत नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेललाई सुझाव दिएको छ ।
कार्यबाहक अध्यक्ष मल्होत्राले मुलुकको आर्थिक र वित्तीय प्रणालीलाई चलायमान बनाउन नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, ‘बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने विश्वास हामीले लिएका छौँ ।’ अर्थतन्त्र चलायमान गराउने चुनौती कायमै रहेको सन्र्दभमा आगामी बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेलमार्फत अर्थतन्त्रलाई निकाश दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रवर्द्धन, सुक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय पहुँचमा सुधार, तथा समावेशी वित्तीय नीतिको विकासमा अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई सुदृढीकरण गरी समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रीकृत गरिनुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।

करिब चार वर्षदेखि केन्द्रीय बैंकको सङ्कुचित नीतिहरूका कारण सृजित आर्थिक शिथिलताबाट निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै चेम्बरले उद्यमी व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास वृद्धि गरेर सङ्कुचित कर्जा प्रवाहलाई वृद्धि गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नसमेत चेम्बरले माग गरेको छ ।