काठमाडौं । भारत सरकारले सबै स्मार्ट फोनमा सञ्चार साथी एप अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ ।
सरकारले ९० दिनभित्र फोन कम्पनीहरूलाई सबै नयाँ स्मार्टफोनहरूमा सञ्चार साथि एप अनिवार्य गर्न दिएको निर्देशन फिर्ता लिएको छ ।
यो निर्देशन घोषणा हुने बित्तिकै, गोपनीयता र सरकारी निगरानीको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा ठूलो बहस सुरु भयो र विवाद बढेको थियो । यस आदेशको आलोचना गर्नेहरुले यसबाट सरकारले जासुसी गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए ।
सरकारले चोरी भएका फोनहरू ट्र्याक गर्न, नक्कली आइएमइआई नम्बरहरूको बिक्री रोक्न र दूरसञ्चार स्रोतहरूको दुरुपयोग निगरानी गर्न यो कदम आवश्यक भएको दाबी गरेको थियो र्छ। तर यस्तो एप अनइन्स्टल वा असक्षम गर्न नसक्ने मोडेल लोकतान्त्रिक देशहरूका सामान्य विषय नभएको प्रश्न उठेपछि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिएको बताइएको छ ।
FACEBOOK COMMENTS