काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित आईसीटी (सूचना तथा सञ्चार प्रविधि) सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नीतिगत स्पष्टता, पर्याप्त बजेट विनियोजन र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य बिना क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताएका छन्।
आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा आईसीटी क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सम्भावनाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा राजन लम्साल ले आईसीटी क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र नीति कार्यान्वयनमा एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यसैगरी कृष्पना पौडेल ले संस्थाले सञ्चालन गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँस्तरदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्मको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन्।
कार्यक्रममा गजेन्द्र बुढाथोकी ले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको टिप्पणी गरे। उनले अर्बौंको कारोबार भइरहे पनि सरकारी तथ्यांकमा यसको योगदान न्यून देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए। साथै, ठूलो बजेट हुँदाहुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी, सीमित नवप्रवर्तन बजेट र घरेलु बजारमा संरचनात्मक समस्या रहेको उनले औंल्याए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्का ले नेपाल आईसीटी क्षेत्र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए। उनले आईसीटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अभाव र नीति निर्माण प्रक्रियामा जटिलता रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय डिजिटल प्रणाली सुधारका प्रयास भए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको धारणा व्यक्त गरे।

त्यस्तै मनोहर भट्टराई ले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षाको अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भइरहेको बताए। उनले सरकारी सेवा प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले समग्र रूपमा आईसीटी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्न स्पष्ट नीति, लगानी वृद्धि र समन्वयात्मक पहल अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले।