काठमाडौं । सरकारले शुल्क नबुझाई वर्षौँदेखि प्रयोगमा रहेका सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो ।
’२०७३/०२/३१ र २०७४/०१/२१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनत: स्वत: समाप्त भइसकेको छ,’ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ ।
