नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित भूमि फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता हुनुपर्छ : गणेशसिंह ठगुन्ना

सांसद ठगुन्नाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताए । उनले भारतले झन्डै ४ सय वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार सुरु गर्न लागेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालै सार्वजनिक भएको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे । राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भारतीय पक्षले सीमावर्ती आफ्ना नागरिकलाई सडक, रोजगारी र सस्तो खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा नेपाली नागरिक भने महँगी र बाटोको अभावमा भारतीय भूमि प्रयोग गर्न बाध्य भएको बताए ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद मात्र होइन, यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपालको भूमि हो । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सीमा विवादका रूपमा मात्र उल्लेख गरिनु अपूर्ण छ । यसलाई भारतीय अतिक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वामित्व फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी, उनले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को छारुङ र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौति गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सीमित गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।