सबैको एउटै स्वर : कर्जा असुली गर्दा बैंकका सीईओ पक्राउ पर्नु दु:खद

‘यदि बैङ्कले धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्न नपाउने हो भने बैङ्किङ प्रणाली नै धराशयी हुन्छ’

काठमाडौं । नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र यति बेला तरङ्गित बनेको छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेपछि बैङ्किङ क्षेत्र तरङ्गित बनेको हो । पाण्डेको पक्राउपछि यति बेला बैङ्किङ क्षेत्र, नियामक निकाय र कानुन व्यवसायीबीच तीब्र बहस समेत सुरू भएको छ ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलाम गरेर बैङ्कले करिब चार अर्ब ६० करोड रूपैयाँ ऋण असुल गरेपछि सीआईबीले सरकारी सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा बिक्री गरिएको दाबी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, बैङ्किङ क्षेत्र र कानुनविद्हरूले भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐनले दिएको अधिकार अनुसार बैङ्कले कानुनी प्रक्रिया अपनाएको दाबी गरेका छन् ।

स्मार्ट टेलिकमले लामो समयदेखि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा अन्य दायित्व नतिरेपछि २०८० साल वैशाख २ गते कम्पनीको दूरसञ्चार अनुमति पत्र स्वत: खारेज भइ सरकारी स्वामित्वमा आएको थियो । तर, अनुमतिपत्र खारेज हुनुअघि नै कम्पनीले एनआईएमबीबाट ऋण लिएको थियो ।

ऋण भुक्तानी नभएपछि बैङ्कले धितोमा रहेका टावर, सञ्जाल उपकरण तथा दूरसञ्चार सामग्री लिलाम गरेर आफ्नो लगानी उठाएको थियो । यही विषयलाई लिएर सीआईबीले बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भइसकेपछि कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकार (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) को नियन्त्रणमा गइसकेको दाबी विज्ञप्तिमार्फत गरेको छ । प्रहरीले यस्तो अवस्थामा बैङ्कले सम्पत्ति लिलाम गर्नुलाई गैरकानुनी भएको तर्क गरेको छ ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतले अनुमतिपत्र खारेजीलाई वैध ठहर गरिसकेको अवस्थामा सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति लिलाम गर्नु कानुनविपरीत भएको प्रहरीको दाबी छ । प्रहरीले लिलामी प्रक्रियामै अनियमितता भएको तर्क गरेको छ ।

तर, कर्पोरेट कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितले भने बैङ्कले धितो जफत गरी ऋण असुल गरेको विषयलाई फौजदारी मुद्दा बनाइनु कानुनी रूपमा उचित नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । हिजो बिहीबार कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै डा. पण्डितले सरकारले ल्याएको ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

डा. पण्डितले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र सुरक्षित कारोबार ऐन दुवैले बैङ्कलाई धितो सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार दिएको बताएका छन् । ‘यदि बैङ्कले धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्न नपाउने हो भने बैङ्किङ प्रणाली नै धराशयी हुन्छ,’ उनले चेतावनी दिएका छन् ।

एनआईएमबीले पनि आफूहरूले सरकारको सम्पत्ति नभई धितोमा राखिएका उपकरण तथा सामग्री मात्रै बिक्री गरेको दाबी गरेको छ । बैङ्कले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुरक्षित कारोबार ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका उपकरण तथा बैङ्कको ऋणबाट सिर्जित सम्पत्ति मात्रै लिलाम गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

बैङ्कका अनुसार लिलामीबाट उठेको रकममध्ये करिब चार अर्ब २२ करोड रूपैयाँ सहवित्तीयकरण ऋण चुक्ता गरिएको छ भने बाँकी ३८ करोड रूपैयाँ घरबहाल तथा विद्युत् महसुल भुक्तानीका लागि रोक्का राखिएको छ । बैङ्कले आवश्यक प्रमाण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित पक्षलाई क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै, सीईओ पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएकोप्रति बैङ्किङ क्षेत्रका चार वटा सङ्गठनहरूले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका छन् । नेपाल बैंकर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घले हिजो बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि बैङ्कहरूलाई विशेष अधिकार दिएको छ । कर्जा असुली गर्नु बैङ्कको प्राथमिक प्रक्रिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्वभित्र पर्दछ ।’ कर्जा असुली गरेकै कारण बैङ्कको नेतृत्वलाई पक्राउ गर्दा बैङ्कको साखमा गिरावट आउने र वित्तीय स्थायित्वमा समेत आँच पुग्ने ती सङ्घहरूको ठहर छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले ‘सुन अनि थुन’ को सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्न आग्रह गर्दै पाण्डेलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन पनि ती संस्थाहरूले सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन् ।

सीईओ पाण्डे पक्राउपछि बैङ्किङ क्षेत्रमा त्रास फैलिएको भन्दै नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले कर्जा असुलीकै प्रक्रियामा बैङ्कका सीईओ पक्राउ गर्नु गलत नजिर हुने बताएका छन् ।

एक बैङ्कका सीईओले कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘बैङ्कले जनताको पैसा चलाउने हो । ऋण असुल गर्न पाउनु बैङ्कको पहिलो अधिकार हो । यदि प्रक्रियागत लिलामीकै कारण पक्राउ गर्ने हो भने भविष्यमा कुनै पनि बैङ्क अधिकारीले निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउँछ ।’ उनका अनुसार यस्तो घटनाले लगानी वातावरण र वित्तीय स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्दछ ।

यसैबीच, प्रहरीले स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन पदाधिकारी तथा लिलामी प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । प्रहरीले लिलामी प्रक्रियामार्फत योजनाबद्ध रूपमा निश्चित कम्पनीलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरिएको आशङ्का व्यक्त गरेको छ । तर, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरूले भने धितो लिलाम प्रक्रियालाई नै फौजदारी मुद्दाका रूपमा व्याख्या गरिनु खतरनाक नजिर बन्न सक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले बैङ्कले कर्जा असुल गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भए सम्पूर्ण बैङ्किङ प्रणाली प्रभावित हुने, खराब कर्जा व्यवस्थापन जटिल बन्ने र अन्तत: सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताकै पैसा जोखिममा पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुरूप्रसाद पौडेलले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले बैङ्कलाई धितो लिलाम गरेर ऋण असुल गर्ने अधिकार दिएको बताएका छन् । कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ अनुसार कर्जा असुल नभए धितो लिलाम गरेर उठाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । धितोले नखामे अन्य सम्पत्तिबाट समेत असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।’

उनले बैङ्कले जनताको निक्षेपबाट कर्जा लगानी गर्ने भएकाले कर्जा असुलीको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि, लिलामी प्रक्रियामा अन्य कुनै अनियमितता वा आपराधिक पक्ष देखिए अनुसन्धान निकायले छानबिन गर्न सक्ने उनले बताएका छन् ।

अहिले यो प्रकरण एउटा बैङ्क वा एउटा कम्पनीको विवादमा सीमित छैन । अहिले यो विवादले नेपालमा बैङ्किङ कानुन, धितो अधिकार, सरकारी दाबी, नियामक अधिकार र फौजदारी अनुसन्धानको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अब अनुसन्धान र अदालतको आगामी प्रक्रियाले यो विवादलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने विषयले नेपालको बैङ्किङ प्रणाली र लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

यी समाचारहरू पनि पढ्नुहोस्–