सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेरियो, बजेट कस्तो ल्याउँदैछ ?

अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत वैशाख २८ गते प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको सरकारको एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ उपस्थिति नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गरेका थिए । अवरोध र बहिष्कारका बीच छोटो छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको हो । कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको कामलाई थप तीव्रता दिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्नुपर्ने छ । समयमो तीव्र दबाबबीच अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको कार्य तीव्र पारेको बताएको छ ।

यो वर्ष बजेट लेखनमा समयको मात्र नभइ नागरिकको उच्च अपेक्षाको पनि दबाब थपिएको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेट लेखनलाई तीव्रता दिँदै मन्त्रालयगत छलफल सुरू गरिसकेका छन् । बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा लगभग तयार भइसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीबीच बजेट तयारीबारे विस्तृत छलफल गरेका थिए । छलफलमा आगामी बजेटको प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमताका विषयमा केन्द्रित बहस भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सार्वजनिक वित्तीय अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको स्पष्ट पार्दै सीमित स्रोतबीच बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । ‘राज्यको दायित्व ठूलो छ तर स्रोत सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा आउने बजेट सबैका लागि सामूहिक परीक्षा जस्तै हुनेछ,’ उनले भने ।

सुशासन, निजी लगानी प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि विस्तार, पूर्वाधार विकास, मध्यम वर्ग सुदृढीकरण र विपन्न वर्ग उत्थानलाई बजेटको आधार बनाइने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु वर्षको संशोधित बजेटको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले आकार घटाएर बजेट लेखन भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट कार्यान्वयन निकै सुस्त देखिएको छ । हालसम्म करिब ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको छ ।

चुनौती

अर्थतन्त्रका जानकारहरूका अनुसार सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजस्व सङ्कलनमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलले अहिलेको अवस्थामा राजस्व उठ्न नसक्नु नै प्रमुख समस्या भएको बताएका छन् । ‘अहिलेको अवस्थामा राजस्व उठेको छैन, यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यस्तो बेला सरकारले उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विशेषगरी कृषि क्षेत्र र युवा उद्यमशीलतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले ढिलाइ भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिनुपर्ने बताएका छन् ।

विगतका बजेटहरूमा देखिएका कमजोरी दोहोरिने हो कि सुधार हुने भन्ने चासो पनि बढिरहेको छ । विगतमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा सीमित क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको छ । यस पटक भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारबाट समानुपातिक र सन्तुलित बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलले बजेट वितरणमा समानता र न्याय आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘विगतमा सीमित क्षेत्रमै बजेट केन्द्रित हुने गरेको थियो, अब सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण रूपमा वितरण हुनुपर्छ,’ उनले भने । नेकपा एमालेका सांसद समेत रहेका उनले कर्मचारीको तलब तीन वर्षदेखि नबढेको उल्लेख गर्दै यस पटक त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । हालसम्म वार्षिक संशोधित लक्ष्यको करिब ६१ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा, कर चुहावट र प्रशासनिक कमजोरीका कारण राजस्व परिचालनमा दबाब परेको विश्लेषण गरिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि चुहावट र भ्रष्टाचार प्रमुख अवरोधका रूपमा रहेका छन् । करको दर बढाउनु भन्दा करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार सुधार हुन सकेको छैन । चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर करिब ३ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धि सुस्त रहने प्रक्षेपण गरेका छन् ।

बाह्य रूपमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, इन्धन मूल्यको अस्थिरता र रेमिट्यान्समा सम्भावित कमीले जोखिम बढाएको छ भने आन्तरिक रूपमा पुँजीगत खर्चको कमजोरी, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र प्रशासनिक जटिलताले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेको देखिन्छ ।

बढ्दो ऋण दायित्वले पनि सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ । हाल वार्षिक ४ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढाउँदा वित्तीय जोखिम बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बजेटलाई भाषणमुखी नभई कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । ‘सरकार पाँच वर्षको हो, त्यसैले एक वर्ष, दुई वर्ष र पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका आवश्यक छ,’ उनले भने । बजेटमा बोल्न सक्ने भन्दा गर्न सक्ने कार्यक्रम आउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

आगामी बजेट सरकारका लागि केवल आर्थिक दस्ताबेज मात्र नभई ठूलो परीक्षण बन्ने देखिन्छ । एकातिर घट्दो राजस्व, सुस्त अर्थतन्त्र र कमजोर कार्यान्वयन क्षमता छ भने अर्कोतिर जनताको उच्च अपेक्षा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कस्तो सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने कुराले नै बजेटको सफलता निर्धारण गर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।