शनिबार, जेठ २, २०८३
कर्पोरट खबर
5:47 pm, शनिबार, जेठ २, २०८३
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)को क्षमताबारे देशमा पछिल्लो समय भइरहेका विभिन्न टिप्पणी, चर्चाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त उत्पादक कम्पनीले जारी गरेका आधिकारिक प्राविधिक विवरण, परीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियाका आधारमा नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिँदै आएको नाइमाले स्पष्ट पारेको छ ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नाइमाले विश्व ओटोमोबाइल उद्योगमा एउटै मोडलका सवारीसाधन विभिन्न देश, नियामकीय संरचना तथा बजार आवश्यकताअनुसार फरक–फरक प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’मा उत्पादन हुनु सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको जनाएको छ ।
“त्यसैले केवल वेबसाइटमा देखिएका विवरण, मोडल नाम वा बाह्य जानकारीका आधारमा मोटर क्षमतासम्बन्धी निष्कर्ष निकालिनु प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय आधार मान्न सकिँदैन,” नाइमाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा ईभी सवारीसाधनसँग सम्बन्धित मोटर क्षमता परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका निम्ति स्पष्ट राष्ट्रिय प्राविधिक मापदण्ड, संस्थागत परीक्षण प्रणाली र एकीकृत कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआइसकेको नाइमाले उल्लेख गरेको छ ।
“यही अस्पष्टताले विभिन्न तहमा भ्रम, अन्योल तथा फरक–फरक व्याख्या उत्पन्न गरिरहेको देखिन्छ,” नाइमाले भनेको छ, “ईभी सवारीसाधनको प्राविधिक मूल्यांकन आधिकारिक उत्पादक कम्पनीबाट जारी प्रमाणित विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त परीक्षण निकायका प्रमाणपत्र तथा स्थापित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्दछ ।”
सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबीच एकरूप व्याख्या तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट प्राविधिक कार्यविधि, परीक्षण पूर्वाधार र प्रमाणीकरण प्रणाली तत्काल विकास गरिनु आवश्यक रहेकामा नाइमाले जोड दिएको छ ।
“राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई तथ्य, प्राविधिक अध्ययन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नै मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्युतीय सवारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा नीतिगत विषयलाई पर्याप्त अध्ययन, प्रमाणित तथ्य तथा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा नै विश्लेषण गरिनु आवश्यक रहेको नाइमाको धारणा छ ।
“अपुष्ट सूचना वा फरक–फरक व्याख्याले बजारमा अनावश्यक अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै उपभोक्ता विश्वास, लगानीको वातावरण तथा विद्युतीय सवारी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास प्रक्रियामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ,” नाइमाले भनेको छ ।
