काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसीसीआई) की पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा जगाएको बताएकी छिन् ।
आज शुक्रबार बजेट भाषण सार्वजनिक भएपछि कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै उनले बालेन साह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सकारात्मक र सुधारमुखी रहेको प्रतिक्रिया दिएकी हुन् । ‘यो बजेटले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारतर्फ जाने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू समेटिएका छन्,’ उनले भनिन् ।
पूर्व अध्यक्ष राणाले बजेटले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र करको दायरा विस्तार गर्ने प्रयास गरेको बताएकी छिन् । उनले भनिन्, ‘करको दायरा बढाउने विषय राम्रो छ । धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ।’
कृषि क्षेत्रलाई बजेटले दिएको प्राथमिकतालाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिन् । कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन आवश्यक थियो । उत्पादन बढाउने र कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने दिशामा बजेटले केही राम्रो सङ्केत गरेको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, ऊर्जा तथा विद्युत् व्यापारको विषयमा पनि उनले बजेटले दीर्घकालीन सम्भावना बोकेको उनले उल्लेख गरिन् । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखिएको विषयलाई उनले अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएकी छिन् ।

समग्रमा बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने र सुधारको नयाँ चरणतर्फ लैजाने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एडिसन’ (मूल्य अभिवृद्धि) गर्ने १२ वटा वस्तुहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत र सुविधा दिने तयारी गरेकामा उनले खुसी व्यक्त गरेकी छिन् । विशेष सहुलियत पाउने १२ वस्तुहरूको सूचीमा सेरामिक टायल, प्लाइउड, सिमेन्टदेखि कार्बनिक सफ्ट ड्रिंक्स समेत छन् ।

यसैगरी इनर्जी ड्रिङ्कस्, पेन्ट्स, कागज, औषधि, जुत्ता र गलैंचालाई पनि विशेष सहुलियत दिइने छ । स्रोतका अनुसार विशेष सहुलियत पाउने उत्पादनहरू हस्तकला र पोलिमरमा आधारित टाँस्ने पदार्थ समेत छन् ।
यी हुन् प्रस्तुत बजेटमा पूर्व अध्यक्ष राणाले औंल्याएका केही सकारात्मक बुँदाहरू–
१. १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने ।
२. अधिकतम करको दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिने ।
३. श्रमिकको पारिश्रमिक बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
४. श्रम शोषणलाई आपराधिक कार्यका रूपमा लिइने ।
५. शेयर बजारमा सुधार गरिने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिइने ।
६. विशेषगरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी ‘भ्यालु एडिसन’ (मूल्य अभिवृद्धि) गर्ने १२ वटा वस्तुहरूलाई सरकारले विशेष सहुलियत र सुविधा दिने ।
७. महिला सुरक्षाका लागि ‘ब्लु बस’ (नीलो बस) सञ्चालन गरिने ।
८. झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि पाँच अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिने ।
९. यस वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा १०४० मेगावाट बिजुली थप गरिने ।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ (National Asset Management Company) स्थापना गरिने ।
११. नेपाल लगानी बोर्डमार्फत लगानी स्वीकृत भइसकेपछि अर्को कुनै तह पार गर्नु नपर्ने र सोही निर्णय नै अन्तिम हुने ।
१२. उद्यमशीलता विकासका लागि ‘च्यालेञ्ज फण्ड’ स्थापना गरिने ।
१३. बैंकबाट ऋण लिने किसानहरूलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिइने, जुन चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी गरिनेछ ।
१४. एआई कम्प्युटिङ सेन्टर स्थापना गरिने ।
१५. उपयुक्त नियम/विनियमहरू बनाएर ‘रिमोट वर्क’ (भौतिक रूपमा उपस्थित नभई गरिने काम) लाई प्रोत्साहन गरिने ।
१६. ‘फिनटेक मार्केट प्लेस’ स्थापना गरिने ।
१७. राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई विस्तृत सम्पत्ति मूल्यांकन (डीडीए) गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरिने ।
१८. ‘अफसोर बन्ड’ जारी गरिने ।
१९. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ‘मदरल्यान्ड फण्ड’ स्थापना गरिने ।
२०. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था ।
नयाँ सरकारको बहुप्रतिक्षित बजेटप्रति के भन्छन् निजी क्षेत्रका अगुवाहरू ?