सोमबार, जेठ २५, २०८३
कर्पोरट खबर
3:31 pm, सोमबार, जेठ २५, २०८३
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट निति सवाद कार्यक्रममा उनले सरकारी निकाय र बोर्डहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका झन्डै एक हजार व्यवसायीसहित ५० हजारलाई सम्पत्ति विवरण भर्न लगाइएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
यसले बजारमा गलत सन्देश गएको बताउँदै उनले बोर्डमा बस्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई यो झन्झटिलो व्यवस्थाबाट मुक्त गरिनुपर्ने बताए । “स्टार्टअपका लागि बिनाधितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भए पनि यसको परिभाषा, ब्याजदर र ऋणको मोडालिटीमा पुनरवलोकन आवश्यक छ,“ उनले भने ।
‘नागरिक एप’मा बिजनेस आइकन थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया एकीकृत गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले देशको कुल स्रोतको ६० प्रतिशत चालु खर्च र मात्र २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुले ‘भविष्य निर्माणभन्दा वर्तमान धान्न’ केन्द्रित भएको तथ्य उजागर गर्ने श्रेष्ठले बताए । नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभावलाई ‘पुरानो रोग’को भएको बताउँदै उनले यी समस्या समाधान नभए सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने उल्लेख गरे ।
