सोमबार, जेठ २५, २०८३
कर्पोरट खबर
3:30 pm, सोमबार, जेठ २५, २०८३
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आए मुलुकको अर्थतन्त्र थप सङ्कटमा फस्ने बताएको छ ।
महासंघले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘बजेटमाथि नीति संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् ।
बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, सुधारमुखी र संरचनागत परिवर्तनको सङ्केत दिने दस्तावेजका रूपमा आएको र आफूहरूले स्वागत गरेको र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसकिए समस्या सृजना हुने उनको भनाइ छ ।
महासंघ नेतृत्वले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रलाई जकडेर राखेको प्रशासनिक झन्झट, कानुनी जटिलता र लगानी अवरोध हटाउने साहसिक प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभवले राम्रो नीति पनि कमजोर कार्यान्वयनका कारण असफल हुने गरेको स्मरण गराउँदै सरकारलाई व्यवहारमै परिणाम देखाउन आग्रह गरेको छ ।
महासंघले बजेटले १५ वटा अप्रासंगिक कानुन खारेजी, लगानी सहजीकरण, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण, सीमित दायित्वको साझेदारी (एलएलपी), एन्जेल इन्भेस्टमेन्ट र भेन्चर क्यापिटल प्रवर्द्धनजस्ता कदममार्फत निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन माग सम्बोधन गर्न खोजेको जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार, विद्युत निर्यात, पुँजी बजारको आधुनिकीकरण, आयकरमा राहत तथा सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई महासंघले बजेटका सबल पक्षका रूपमा चित्रण गरेको छ । विशेषगरी काठमाडौंको स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने घोषणा र सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा कर छुटलाई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको महत्वपूर्ण कदम भनिएको छ ।
तर, महासंघले बजेटका केही व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्नसमेत उठाएको छ । ३६० वस्तुको अन्त:शुल्क हटाइएको भनिए पनि त्यसलाई अन्य शीर्षकमा सारेर करको वास्तविक भार कायम राखिएको दाबी गर्दै यसले नीतिगत पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा दिइएको भनिएको राहत अधिकांश सहायक कच्चा पदार्थमा सीमित रहेको र मुख्य कच्चा पदार्थमा पर्याप्त सहुलियत नआएकाले उत्पादन लागत घट्ने अपेक्षा कमजोर भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।
कृषि औजारमा भन्सार दर एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पुर्याउने निर्णयलाई महासंघले आत्मनिर्भर कृषि अभियानविपरीत भएको भन्दै तत्काल पुनरवलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यसले साना किसानलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने चेतावनी महासंघको छ ।
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमको स्वागत गर्दै महासंघले यसको स्पष्ट परिभाषा, सहज पहुँच र प्रभावकारी कार्यान्वयन नभए कार्यक्रम काठमाडौं केन्द्रित घोषणामै सीमित हुने जोखिम औँल्याएको छ ।
महासंघले अहिले पनि कुल सरकारी स्रोतको झण्डै ६० प्रतिशत चालू खर्चमा र करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्चमा जाने अवस्थालाई चिन्ताजनक भन्दै यसले विकासभन्दा प्रशासन धान्न बढी स्रोत खर्च भइरहेको कटु यथार्थ उजागर गरेको जनाएको छ ।
घोषित कानुनी सुधार तत्काल कार्यान्वयन, कर प्रणालीका अस्पष्टता सच्याउने तथा नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ थपेर व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट एकीकृत गर्नुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।
‘बजेटले सुधारको आशा जगाएको छ, तर अर्थतन्त्रलाई गति दिने असली परीक्षा अब कार्यान्वयनको हो । घोषणा र अनुभवबीचको दूरी घटाउन नसकिए सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि कागजमै सीमित हुन सक्छ,’ महासंघले स्पष्टरूपमा भनेको छ ।
