काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर (बेस रेट) पहिलो पटक ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख, जेठ र असार महिनाको औसतका आधारमा बैंकहरूको औसत बेस रेट ४.९७ प्रतिशतमा कायम भएको हो। यससँगै नयाँ कर्जा लिने ग्राहक तथा परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीले आगामी महिनादेखि ब्याजदरमा केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकहरूले कर्जाको अन्तिम ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा कर्जाको प्रकृतिअनुसार करिब १.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्ने व्यवस्था छ। त्यसैले बेस रेट घटेसँगै समग्र कर्जाको लागत पनि क्रमशः सस्तो हुँदै जाने देखिएको छ। यसले घरजग्गा, व्यवसाय, सवारी साधन तथा अन्य प्रयोजनका लागि कर्जा लिने ग्राहकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। कर्जा प्रवाह सुस्त भएपछि बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याज दिनुपर्ने अवस्था पनि नरहेकाले निक्षेपको ब्याजदर लगातार घटाउँदै आएका छन्। निक्षेपको लागत घटेसँगै बैंकहरूको आधार दर पनि निरन्तर ओरालो लागेको हो।
तथ्यांकले पनि यही अवस्था देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन्। तर सोही अवधिमा कर्जा विस्तार भने २ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँमा मात्र सीमित भएको छ। यसले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्ने उत्साह अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको संकेत गर्छ।
पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरका आधारमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक सबैभन्दा कम ४.२१ प्रतिशत बेस रेटसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ४.२२ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंक ४.३८ प्रतिशत, नबिल बैंक ४.५३ प्रतिशत, नेपाल बैंक ४.५९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ४.७५ प्रतिशत, ग्लोबल आईएमई बैंक ४.८३ प्रतिशत, कृषि विकास बैंक ४.९४ प्रतिशत र सानिमा बैंक ४.९९ प्रतिशत आधार दरसहित ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेका छन्।

यद्यपि सबै बैंकको अवस्था समान छैन। हाल ११ वटा वाणिज्य बैंकको आधार दर अझै ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। तीमध्ये एनआईसी एशिया बैंकको आधार दर सबैभन्दा बढी ६.०४ प्रतिशत रहेको छ भने हिमालयन बैंकको ५.३९ प्रतिशत छ। उच्च आधार दर भएका बैंकबाट कर्जा लिँदा ग्राहकले तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार आधार दरमा आएको गिरावटले कर्जाको लागत घटाउने र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर ब्याजदर घट्दैमा लगानी स्वतः बढ्ने अवस्था भने नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। बजारमा माग, व्यवसायिक वातावरण र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बलियो बनेपछि मात्रै कर्जा विस्तारले गति लिने उनीहरूको विश्लेषण छ।