काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपाललाई करिब सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।
पाँच करोड अमेरिकी डलर बराबरको यो ऋण भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, व्यापारलाई सहज बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ स्वीकृत गरिएको हो।
एडिबीले ‘दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्था सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत यो ऋण स्वीकृत गरेको जनाएको छ। यस कार्यक्रममार्फत भन्सार प्रक्रियालाई थप छिटो, सरल र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। साथै, सामान ओसारपसार गर्ने प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
एडिबीका अनुसार नयाँ कार्यक्रम लागू भएपछि भन्सार जाँच प्रक्रिया जोखिमका आधारमा गरिनेछ। यसले अनावश्यक ढिलाइ घटाउने, व्यापार गर्न लाग्ने समय र खर्च कम गर्ने तथा सीमापार सामानको आवतजावतलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाँले नेपालको आर्थिक विकास र क्षेत्रीय व्यापार विस्तारका लागि आधुनिक भन्सार प्रणाली र व्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार यो कार्यक्रमले व्यापारिक वातावरण सुधार गर्ने, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्नेछ।

एडिबीले यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजनासँग पनि मेल खाने जनाएको छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई विविध बनाउने र व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो कार्यक्रम उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले पनि भन्सार प्रणालीमा सुधार, व्यापार सहजीकरण र पूर्वाधार विकासमार्फत देशको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। एडिबीबाट प्राप्त हुने यो ऋण त्यसै अभियानलाई अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।