बिहीबार, असार १८, २०८३
कर्पोरट खबर
12:30 pm, बिहीबार, असार १८, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति तयार गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
आर्थिक अनुसन्धान विभागले मस्यौदा तयार गरिरहेको छ भने व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि असारको अन्तिम साताभित्र नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने भए पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने चुनौती राष्ट्र बैंकसामु उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ।
मौद्रिक नीति तयार पार्ने क्रममा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका संगठन, उद्योगी–व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। विभिन्न चरणमा पूर्व–मौद्रिक नीति छलफल पनि सम्पन्न भइसकेका छन्। तर हालसम्म प्राप्त अधिकांश सुझाव हेर्दा नयाँ अवधारणा वा दीर्घकालीन समाधानभन्दा पनि विगतदेखि उठाइँदै आएका मागहरूलाई पुनः दोहोर्याइएको देखिन्छ।
नेपाल बैंकर्स संघले यसपटक २१ बुँदे सुझाव राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ। बैंकहरूले विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानीको सीमा घटाउन, आधार दर गणनाको विधि पुनरावलोकन गर्न, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा थप लचकता अपनाउन तथा डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी केही व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै निष्क्रिय बैंक खाताको अवधि घटाउनेदेखि बैंक सञ्चालन सहज बनाउनेसम्मका विषय पनि उनीहरूको सुझावमा समेटिएका छन्।
यता निजी क्षेत्रका छाता संगठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि सस्तो ब्याजदर र कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मौद्रिक नीति अझ लचिलो हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने, एकल अंकको ब्याजदरलाई दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने तथा स्टार्टअप व्यवसायलाई विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ।
साथै मौद्रिक नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
तर पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले भने समस्या केवल ब्याजदरमा सीमित नरहेको देखाएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।
बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा निक्षेप थुप्रिएको भए पनि कर्जा विस्तार सुस्त छ। यसले अर्थतन्त्रको चुनौती मौद्रिक नीतिभन्दा पनि लगानी, उत्पादन, बजार माग र पुँजी व्यवस्थापनसँग जोडिएको संरचनागत समस्या भएको संकेत गरेको छ।
अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको भार पनि बढ्दै गएको छ। ऋणीहरूले कर्जा तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितोका रूपमा लिएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्ति बिक्री गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसका कारण बैंकहरूको ठूलो रकम अनुत्पादक सम्पत्तिमा अड्किएको छ।
यसलाई उपयोग गर्न गैर–बैंकिङ सम्पत्ति भाडामा लगाउन वा वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिनुपर्ने माग पनि उठेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले मौद्रिक नीतिले लगानी र कर्जा विस्तारलाई केही हदसम्म प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकमाथि छ। तर त्यससँगै मूल्य स्थायित्व, वित्तीय अनुशासन र बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य जोगाउने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएकाले राष्ट्र बैंक सहज रूपमा सबै माग सम्बोधन गर्ने अवस्थामा देखिँदैन।
राष्ट्र बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक दर, नीतिगत दर तथा अन्य मौद्रिक उपकरणमार्फत पर्याप्त लचकता अपनाइसकेको छ।
निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा झरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर थप घटाउँदा बचतकर्ता प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ भने अर्कोतर्फ ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसकेको तथ्यले अहिलेको आर्थिक समस्या ब्याजदरमा नभई समग्र अर्थतन्त्रको संरचनागत कमजोरीसँग जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ।
यही कारण आगामी मौद्रिक नीतिबाट ठूलो नीतिगत परिवर्तनभन्दा पनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै सीमित सुधारका कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धि र वित्तीय अनुशासनबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
