काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल निगममा अतिरिक्त काम (ओभरटाइम) बापत दिइँदै आएको करोडौँ रुपैयाँको भत्ता कटौती गर्ने तयारी गरेकी छन्।
निगममा ओभरटाइमका नाममा भइरहेको अनावश्यक खर्च र अनियमितता रोक्न मन्त्री यादवले यस्तो कडा कदम चाल्ने निर्णय गरेकी हुन्।
निगमको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ अन्तर्गत ‘सेवा सुविधा’ शीर्षकमा व्यवस्था गरिएको अतिरिक्त कार्यभत्तालाई खारेज गरी अब कार्य प्रकृतिका आधारमा कर्मचारीहरूलाई ‘सिफ्ट प्रणाली’ अनुसार परिचालन गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ।
गत वर्ष मात्रै निगममा ओभरटाइम भत्ताका नाममा वार्षिक १३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको तथ्यांक छ, जसले संस्थालाई ठूलो आर्थिक भार पार्नुका साथै अनियमिततालाई समेत बढावा दिएको मन्त्री यादवको निष्कर्ष छ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि अतिरिक्त भत्ताको भार अन्त्य हुने, निगमको प्रशासनिक खर्चमा उल्लेखनीय बचत हुने र संस्थाभित्र बलियो वित्तीय अनुशासन कायम हुने विश्वास लिइएको छ।