काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाइएको दाबी गर्दै आफू विरुद्ध पनि यही कानुन प्रयोग गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
उनले अबको सरकारले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई पूर्ण रूपमा कानुनी र व्यावसायिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउने स्पष्ट पारे।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री वाग्लेले विगतमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर मन नपरेका व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाउने अभ्यास भएको आरोप लगाए।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि यही कानुन प्रयोग गरिएको दाबी गरे। साथै, आफूविरुद्ध समेत त्यही हतियार प्रयोग गर्ने प्रयास भएको उल्लेख गरे।
उनले अहिलेको सरकारले पूर्वाग्रहका आधारमा कसैलाई दुःख दिने वा राजनीतिक बदला लिन कानुनको प्रयोग नगर्ने भन्दै विपक्षी दललाई अनावश्यक आशंका नगर्न आग्रह गरे।

विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई लक्षित गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुनको व्यापक दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै त्यसबाट राज्य संयन्त्र नै राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग भएको उनको भनाइ थियो। अब भने त्यसलाई व्यावसायिक र कानुनी ट्र्याकमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको पनि बताए।
उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिरहने हो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन अझ कठिन हुने चेतावनी दिए।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कसैले धेरै धन कमायो, ठूलो घर बनायो वा तडकभडक जीवनशैली अपनायो भन्ने आधारमा मात्र लाग्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण स्वतन्त्र अपराध नभई दोस्रो तहको अपराध हो।
त्यसअघि भ्रष्टाचार, तस्करी, लागूऔषध कारोबार वा अन्य कुनै मूल अपराध स्थापित हुनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यही अपराधबाट कमाएको अवैध आम्दानीलाई वैध देखाउन गरिएका गतिविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन आकर्षित हुने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारको उद्देश्य कानुनको दुरुपयोग रोक्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली सुधार गर्नु रहेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ थियो। उनले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सबै कदम चालिने र गर्न नहुने काम कुनै हालतमा नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यद्यपि, आफूविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको हतियार प्रयोग गर्न खोजिएको भन्ने मन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी सांसद गुरु बरालले संसद्मै नियमापत्ति जनाए। बरालले मन्त्रीले संसद्मा अप्रमाणित र व्यक्तिगत अनुभूतिमा आधारित कुरा राख्न नमिल्ने भन्दै, यदि त्यस्तो प्रयास भएको हो भने त्यसको स्पष्ट प्रमाण र तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरे।