इतिहासकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्रमा लचकता कायम

५ मिनेट २० सेकेन्डमै सम्बोधन सकियो, मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने र निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यसपटक इतिहासकै सबैभन्दा छोटो सम्बोधन गरेका छन्।

उनले करिब ५ मिनेट २० सेकेन्डमै मौद्रिक नीतिका मुख्य बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन्। छोटो अवधिमा प्रस्तुत गरिएको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ प्रणालीमा सुधार, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा वार्षिक मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुधार, सञ्चालन खर्चमा कटौती र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ ऋणीसम्म पुर्‍याउने नीति लिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरिनेछ। संस्थाको आकार र कार्यक्षेत्रअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवा विकास गरिने, शाखा खोल्ने तथा बन्द गर्ने प्रक्रियालाई थप लचिलो बनाइने र डिजिटल बैंकिङलाई व्यापक रूपमा प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी उपायले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घट्ने र वित्तीय सेवा थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत ऋणीका नाममा व्यक्तिगत जमानत लिने अभ्यासमा कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट व्यवसायीमाथि अनावश्यक व्यक्तिगत दायित्व सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।

साथै, कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या सकेसम्म कम हुने गरी व्यवस्था परिमार्जन गरिने तथा उद्योग–व्यवसायमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र समस्याग्रस्त कर्जाको पुनरुत्थानका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण प्रयोगमा ल्याइने भएको छ।

निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलाई पनि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकतामा राखेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक अवस्थाले ब्याजदर थप घटाउन सक्ने परिस्थिति बने पनि निक्षेपको ब्याजदर अत्यधिक तल झर्न नदिने नीति लिएको जनाएको छ। आवश्यक परे राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त तरलता आफैंले ब्याज तिरेर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

गभर्नर पौडेलले यो नीतिले निक्षेपकर्तादेखि उद्योगी, व्यवसायी, साना उद्यमी र विपन्न वर्गसम्म सबैलाई सुरक्षित बचत, उचित ब्याजदर र सहज कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

मौद्रिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको पनि उल्लेख गरिएको छ। पश्चिम एसियामा देखिएको भूराजनीतिक तनावका कारण केही समय इन्धनको मूल्य बढेर मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको भए पनि हाल भएको युद्धविरामपछि अवस्था क्रमशः सहज बन्दै गएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।

यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्र रहने प्रक्षेपण गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मुलुकमा अहिले पर्याप्त तरलता रहेको छ। सरकारले ल्याएको बजेटसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा तरलताको उपयोग हुने भए पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आम्दानी तथा सार्वजनिक खर्चका कारण प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने र विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यस्तै, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंक दर यथावत राखिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। तरलताको अवस्थाअनुसार आवश्यक व्यवस्थापन उपकरण प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको हितलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधार अघि बढाइएको बताएका छन्।

साथै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदन र जुलाई २०२६ को समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन पनि मौद्रिक नीतिसँगै सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिएका छन्।