इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले दुर्घटना राहत कोषलाई बलियो बनाउन पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर एक र विद्युत् चार्जिङ शुल्कमा प्रतियुनिट एक रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको सवारी ऐनमा सवारी दुर्घटनाका पीडितको तत्काल उद्धार, उपचार र क्षतिपूर्तिका निम्ति ‘दुर्घटना राहत कोष’ स्थापनाका लागि अतिरिक्त शुल्क उठाउन सुझाव दिएको हो ।

महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले देशभर सञ्चालनमा रहेका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रयोग गर्ने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ थप गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनले खपत गर्ने प्रतियुनिट बिजुलीमा एक रुपैयाँ थप गर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको जानकारी दिए ।

यसबाहेक बिमा कम्पनीले संकलन गर्ने तेस्रो पक्ष बिमा प्रिमियमको एक प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले वार्षिक रूपमा एकमुष्ट रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको उनले बताए ।

महासचिव गौतमले दुर्घटनापछि घाइतेको तत्काल उद्धार र उपचारका निम्ति कतिपय अवस्थामा बिमा रकमले मात्र नपुग्ने भएकाले त्यस्तो स्थितिमा पीडितलाई तत्काल राहत दिन र उपचार खर्चको व्यवस्थापन गर्न उक्त कोषले सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।

कुनै दुर्घटनामा हकदार फेला नपरेका गम्भीर घाइतेको उपचार गराउनुपर्ने भएमा वा सवारीधनीले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोही कोषबाट खर्च गरिनेछ । महासंघले आफूहरूले दिएको सुझावलाई हाल तयार भइरहेको सवारी ऐन, २०८३ को परिच्छेद १० मा समावेश गर्न आग्रह समेत गरेको छ । रासस