काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शेयर बजारबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले शेयर बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोमबार शेयर बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग विशेष छलफल गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता न्यून हुँदा बजार अत्यधिक उतारचढावपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ता बन्न प्रोत्साहन गरिने बताए ।


यी हुन् छलफल भएका विषयहरु:
नेपाल धितोपत्र बोर्ड
–प्राथमिक निश्कासनको प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
–योग्य सस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निस्कासनको ४० प्रतिशत र ६ महिनाको लकईन अवधी सहित प्राथमिक निश्कासनको लागि बुक बिल्डिङ्ग प्रणाली लागु गर्ने ।
–दोस्रोबजारमा माग आपुर्तिको सन्तुलन कायम गरी उचित मूल्यनिर्धारण गर्ने प्रणाली सुधार गर्ने ।
–धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुसाशन निर्देशिका, ऋणदिने बैक वित्तिय संस्था वा अन्य नियमले रोकेको भन्दा बाहेक कर्मचारी, स्थानीयबासी, सामुहिक लगानी कोष, पिईभिसि तथा अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेको शेयरहरुको कम्तीम २० प्रतिशत सुचिकृत भएकै दिनमा योग्य बनाउने ।
–कम्पनी सुचिकृत भएको दिन सो कम्पनीको कारोबार मुल्यमा सर्किट ब्रेकरको नियम लागु नहुने ब्यवस्था र सर्ट सेल (खातामा नभएको शेयर बिक्रि गर्न पाउने) लागु गर्ने ।
–दोस्रोबजारमा तरलता बढाउन इन्ट्राडे कारोबार सुचारु गर्ने ।
–बजारको तरलता बढाउन अक्सन मार्केट, धितोपत्र ऋण सापटी र कारोबार भएको सेक्यूरीटीज्को खुद राफसाफ प्रणाली प्रणालीको बिकास गरी र क्जयचत कबभि कारोबार संचालन गर्ने । नियममा व्यवस्था गरी अहिलकै प्रणालीबाट यी करोबार सम्भव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक
–बजारमा तरलता प्रदान गर्न धितोपत्र ब्यवसायी (ब्रोकर) मार्फत लगानीकर्ताहरुलाई मार्जिन कारोबार सेवा संचालनको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई होलसेल प्रकृतीको ओभर ड्राफ्ट वा चालुपुँजी कर्जा दिन सक्ने नियमकिय व्यवस्था गर्ने ।
–बैक वित्तिय संस्थाले धितोपत्रमा लागनी गरेपश्चात कम्तीमा ६ महिना बिक्रि गर्न नपाउने ब्यवस्था खारेज गर्ने ।
–बैकबाट प्रबाह हुने सबै कर्जाहरु कुल कर्जाको अनुपातमा तोकिएको तर शेयर धितोको कर्जा बैकको कोर क्यापिटलको अनुपातमा तोकिएकोले शेयर धितोको कर्जा पनि कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत दिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय
–धितोपत्र निसर्ग गर्दा घाटा समायोजन नगरी लाभमा मात्र कर तिर्ने बिद्ययमान व्यवस्थामा आ.ब. २०८३/०८४ बजेटले पुँजीगत लाभकरको दर (१ बर्ष भन्दा लामो अवधीको लाभ कार ५% बाट ७.५%, ५०% र एक बर्ष भन्दा कम अबधिको ७५% बाट १०%, ३३०% ले ) बृद्धी गरिएकोले नकारात्मक सन्देश प्रबाह भएको, बजार पुँजीकरण, सुचक एवं राजश्व सबै न्यून हुने अबश्था सृजना भएकाले लाभकर गणना बिधि परिमाजन गरी नाफाघाटा समायोजन पश्चात खुद लाभ भएमा मात्र उल्लेखित दरको पुँजीगत लाभकार लिने व्यवस्था गर्ने । खुद लाभमा कर लिने नगरि इन्ट्राटे सर्ट सेल नसकिने ।
–संस्थागत लगानीकर्तालाई सहभागिता बढाउने ।
–नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिताले गर्दा बजारको उतारचढाव अत्याधिक हुने गरेको छ । तसर्थ दिर्घकालीन कोष संचालकहरु संचयकोष, नागरीक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीहरु, बैक तथा वित्तिय संस्थालाई संस्थागत लगानीकर्ताको रुपमा कार्य गर्न सहजिकरण एवं प्रोत्साहन गर्नको लागि कोष रकमको कम्तीमा ५ प्रतिशत लगानी गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने ।
–गैर आवासिय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न बिदेशी लगानी तथा प्रबिधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ९, १० र ११ गरेको ब्यवस्था बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाउने तथा अन्य व्यवस्था गर्ने ।
–गैर–आवासिय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई बासिन्दा व्यक्ति सरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
–नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई रणनैतीक साझेदार सहित निजीकरण गर्ने ।
–सरकारी लगानी र संरचनाले आधुनिक कारोवार प्रणली र औजारहरुको बिकासका लागी समयमा निर्णय नहुने, व्यवसायीक नबन्ने, क्षमतावान कर्मचारीको आकर्षण नहुने आदी समस्याको निराकरणको लागि यथासक्य चाँडो बैदेशिक रणनितिक साझेदार सहितको नेप्सेको पुनसंरचना गर्ने ।
धितोपत्र कारोबार सम्बन्धि ऐन २०६४, २० बर्ष पुरानो भई परिमार्जनको क्रममा रहेकाले सरोकारवलाहरुको सहभागितामा प्रयाप्त छलफल गरी अघि बढाउनेबारे समेत छलफल भएको छ ।