सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिव राख्ने बाटो खुल्यो, राज्यलाई वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी भार

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले यस विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका थिए

काठमाडौं । खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति भन्दै अघिल्लो सरकारले हटाएको सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा नयाँ सरकारले पुनः खुला गरेको छ ।

सुविधा पुनः उपलब्ध भएसँगै संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

गत सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरिएको हो । अब सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयलाई गराउन सक्नेछन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरेपछि सचिवालयलाई जानकारी गराएमा आवश्यक व्यवस्थापन सचिवालयले गर्नेछ । स्वकीय सचिव नियुक्तिको विषयमा विगतमा विवाद उत्पन्न भएकाले राजनीतिक दलहरूले यसपटक योग्यता, नियुक्तिको मापदण्ड र आन्तरिक कार्यविधि तयार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने बताइन् । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि विगतका विवाद दोहोरिन नदिने गरी स्वकीय सचिव नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ ।

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले यस विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताएका थिए ।

उनका अनुसार स्वकीय सचिव कानुन निर्माणमा सांसदलाई सहयोग गर्न सक्ने तथा सूचना प्रविधिमा समेत दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी छ । सांसदहरूको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने गरी स्वकीय सचिव छनोट गरिने उनको भनाइ थियो ।

राज्यलाई वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी आर्थिक भार

नेपालको संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३३४ सांसद छन् । त्यस्तै, सातवटै प्रदेशसभामा ५५० सांसद छन् । संघ र प्रदेश गरी कुल ८८४ सांसद छन् ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सांसदका स्वकीय सचिव राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात् शाखा अधिकृत वा सो सरहका कर्मचारी हुनेछन् । उनीहरूले शाखा अधिकृतको सुरु तलब स्केलअनुसार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार पछिल्लो तलबमानअनुसार शाखा अधिकृतको सुरु तलब ४८ हजार ५७ रुपैयाँ छ ।

यसअनुसार संघ र प्रदेशका सबै ८८४ सांसदले एक–एक जना स्वकीय सचिव नियुक्त गरेमा राज्यलाई मासिक करिब ४ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक भार थपिनेछ । वार्षिक रूपमा यो रकम ५० करोड ९७ लाख ८८ हजार ६५६ रुपैयाँ पुग्नेछ ।

सांसदहरूको पाँच वर्षे कार्यकाललाई आधार मान्दा स्वकीय सचिवको तलबमा मात्रै राज्यको करिब २ अर्ब ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका प्रमुख स्वकीय सचिवले भने नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसरह सवारी तथा इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

खर्च कटौतीको निर्णयपछि हटाइएको थियो सुविधा

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति अघि सार्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाएको थियो ।

२०७२ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय संघीय सरकारका मन्त्रालय तथा निकायसँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत लागू गर्ने भनिएको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो ।

ऐनको दफा २५ ले नेपाल सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले अनुसूची–२ को क्रमसंख्या २ र ३ मा संशोधन गरी सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको थियो ।

तर, उक्त निर्णयप्रति त्यतिबेलाका संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए । पछिल्लो पटक निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले समेत स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अब राजनीतिक दलहरूले आफ्नै मापदण्डअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्तिको तयारी अघि बढाएका छन् ।