विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि नयाँ निर्देशिका, तीन/तीन वर्षमा दर पुनरवलोकन

काठमाडौं । विद्युत महसुल निर्धारणको विवाद केहि हदसम्म कम गर्ने गरि निर्देशिका जारी भएको छ ।

विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ जारी गर्दै विद्युत नियमन आयोगले समस्या समाधानको बाटो खाजेको हो ।

नयाँ निर्देशिकाले ३/३ वर्षमा महसुल पुनरावलोकन हुने उल्लेख गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्युत् वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले कम्तीमा प्रत्येक तीन वर्षमा महसुल पुनरावलोकनका लागि आयोगसमक्ष अनिवार्य रूपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदन एक वर्षका लागि वा बहुवर्षी य महसुल निर्धारण प्रस्तावका रूपमा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकाले वितरण कम्पनीले उपभोक्ताबाट स्वीकृत आवश्यक आयभन्दा बढी वा कम महसुल उठाएको अवस्थामा त्यसको समायोजन आगामी महसुल निर्धारणमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक वर्ष वास्तविक वित्तीय विवरणका आधारमा समीक्षा गरी आवश्यक आय र वास्तविक आम्दानीबीचको अन्तर क्रमशः मिलाउँदै लैजाने प्रावधान राखिएको छ ।

आयोगले लागतमा आधारित, सर्वसुलभ तथा पारदर्शी महसुल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित निर्देशिका ल्याएको जनाएको छ। यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (एनईए) र बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) लगायत वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाले महसुल निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार, सिद्धान्त र प्रक्रियालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकामा वार्षिक आवश्यक आय निर्धारण गर्ने विधि, त्यसमा समावेश हुने खर्च तथा आयका आधार, महसुल गणनाको प्रक्रिया, महसुल निर्धारणका चरण तथा आयोगमा निवेदन पेश गर्ने प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित गरिएको छ ।

महसुल निर्धारण गर्दा सरकारले अवलम्बन गरेका ऊर्जा नीतिलाई समेत आधार बनाइने आयोगले जनाएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नीतिगत मार्गदर्शनलाई आधारका रूपमा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअनुसार समग्र विद्युत् खपत बढाउने, बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योग तथा नवीन उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्राथमिकता दिने तथा समयअनुसार फरक महसुल (टाइम अफ डे ट्यारिफ) प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई महसुल निर्धारणमा प्राथमिकता दिइने जस्ता विष्याहरु समावेश छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् उत्पादनको सीमान्त लागतलाई आधार मानेर उपभोक्ता वर्ग, मौसम, समयावधि तथा भोल्टेज स्तरअनुसार महसुल प्रणाली क्रमशः लागू गर्ने नीति पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।