न्याय, नैतिकता र राष्ट्रको भविष्य

काठमाडाैं । राष्ट्रको दीर्घायु केवल भौगोलिक सीमाले सुरक्षित हुँदैन, त्यसको वास्तविक आयु न्यायको निष्पक्षता, नैतिकताको दृढता र नागरिक चेतनाको उचाइले निर्धारण गर्छ।

जहाँ कानुनको शासन भन्दा व्यक्तिको प्रभाव ठूलो हुन्छ, जहाँ सत्य भन्दा स्वार्थ शक्तिशाली बन्छ, जहाँ उत्तरदायित्व भन्दा अवसरवादले स्थान पाउँछ, त्यहाँ विकासका गगनचुम्बी संरचनाले पनि सभ्यताको जगलाई दीर्घकालीन रूपमा बचाइ राख्न सक्दैनन्।

त्यसैले न्याय, नैतिकता र राष्ट्रको भविष्य एकअर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा गाँसिएका जीवन्त आधारस्तम्भ हुन्। न्याय केवल अदालतका फैसलामा सीमित अवधारणा होइन, यो राज्य सञ्चालनको आत्मा हो। प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु, श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्नु, अवसरमा समान पहुँच पाउनु तथा कानुनको दृष्टिमा सबै बराबर हुनु नै न्यायको वास्तविक अर्थ हो।

जब शक्तिशाली र साधारण नागरिक एउटै कानुनी मापदण्डमा उभिन्छन्, तब मात्र लोकतन्त्रले आफ्नो सार्थकता प्राप्त गर्छ। न्यायको विलम्बताले आशालाई कमजोर बनाउँछ, जबकि निष्पक्ष निर्णयले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ बनाउँछ।

नैतिकता कुनै लिखित ऐनको विषय होइन, यो व्यक्तिहरूको अन्तःकरणमा बस्ने अदृश्य संविधान हो। पदले मानिसलाई अधिकार दिन सक्छ, तर नैतिकताले त्यस अधिकारको मर्यादा निर्धारण गर्छ।

सार्वजनिक जीवनमा इमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आत्मसंयमको अभाव हुँदा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराधमा सीमित रहँदैन। त्यसले समाजको मनोविज्ञानलाई समेत प्रदूषित बनाउँछ। जब अनुचित लाभलाई सफलताको पर्याय ठान्न थालिन्छ, तब पुस्तान्तरण हुने मूल्यहरू नै संकटमा पर्छन्। राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्रको दिशा निर्देशक शक्ति हो।

राजनीति यदि सेवा, उत्तरदायित्व र दूरदृष्टिको माध्यम बन्छ भने समृद्धिको मार्ग खुल्छ। तर यदि सत्ता केवल स्वार्थ पूर्तिको साधनमा रूपान्तरित हुन्छ भने जनविश्वासको क्षय सुरु हुन्छ। विचारभन्दा व्यक्तिपूजा, नीतिभन्दा गुटीय आग्रह र संवादभन्दा ध्रुवीकरणलाई प्राथमिकता दिइयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बन्छन्। त्यसैले स्वस्थ राजनीतिक संस्कार भनेको असहमतिलाई सम्मान गर्दै साझा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च स्थान दिन सक्ने परिपक्वता हो।

सामाजिक संरचनाको बल न्यायपूर्ण सम्बन्धमा निहित हुन्छ। विभेद, घृणा, असहिष्णुता र पूर्वाग्रहले समाजलाई टुक्र्याउँछन् भने सहअस्तित्व, सहकार्य र परस्पर सम्मानले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँछन्। नागरिकता कुनै कागजी पहिचान मात्र होइन, यो साझा उत्तरदायित्वको बोध पनि हो। सचेत समाजले अधिकारसँगै कर्तव्यलाई पनि समान महत्त्व दिन्छ। सांस्कृतिक सम्पदा राष्ट्रको आत्मपहिचान हो। भाषा, साहित्य, कला, परम्परा र जीवनदर्शनले कुनै पनि देशको मौलिक चरित्र निर्माण गर्छ। आधुनिकताको नाममा मौलिकताको अवमूल्यन गर्नु प्रगति होइन।

नवीनता र परम्पराबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै विवेकपूर्ण परिवर्तन हो। आफ्नो सांस्कृतिक आधारलाई सम्मान गर्ने राष्ट्रले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा पनि आत्मविश्वासका साथ उभिन सक्छ। धार्मिक चेतनाको सार विभाजनमा होइन, मानवताको उन्नयनमा निहित छ। धर्मले मानिसलाई करुणा, संयम, सत्य, क्षमा र परोपकार तर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ। जब आध्यात्मिक मूल्यहरूलाई राजनीतिक स्वार्थ वा सामाजिक द्वेषको माध्यम बनाइन्छ, तब धर्मको मर्म नै विकृत हुन्छ। विविध आस्थाबीचको सम्मान, सहिष्णुता र सद्भाव नै समाजको वास्तविक परिचय हो। आर्थिक समृद्धि केवल राष्ट्रिय आयको वृद्धिदरले मापन हुँदैन।

अवसरको समान वितरण, उत्पादनशीलता, उद्यमशीलता, श्रमको सम्मान र वित्तीय अनुशासनले त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। बेरोजगारी, असमानता र स्रोतको दुरुपयोगले नागरिकमा निराशा जन्माउँछ। समावेशी आर्थिक नीतिले मात्र विकासलाई केही सीमित वर्गको विशेषाधिकार नभई सम्पूर्ण समाजको साझा उपलब्धि बनाउन सक्छ। प्रशासन राज्यको अनुहार हो।

सेवा प्रवाहमा सरलता, पारदर्शिता, दक्षता र उत्तरदायित्व कायम गर्न सकियो भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास स्वतः बलियो हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र यदि जनसेवा भन्दा प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिन्छ भने शासनको प्रभावकारिता कमजोर बन्छ। प्रशासनिक सुधार कुनै एकपटकको कार्यक्रम होइन, यो निरन्तर आत्ममूल्याङ्कन, प्रविधिको सदुपयोग र नैतिक नेतृत्वको अभ्यास हो।

राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेताको भाषण, कुनै एक सरकारको कार्यकाल वा कुनै एक पुस्ताको आकांक्षाले मात्र निर्माण हुँदैन। यसको आधार विद्यालयमा सिकाइने मूल्य, परिवारमा हस्तान्तरण हुने संस्कार, सार्वजनिक संस्थामा स्थापित हुने उत्तरदायित्व, सञ्चारमाध्यमले प्रवर्द्धन गर्ने सत्यनिष्ठा तथा नागरिकले दैनिक जीवनमा अभ्यास गर्ने नैतिक व्यवहारमा निर्भर हुन्छ।

आज हाम्रो आवश्यकता दोषारोपणको प्रतिस्पर्धा होइन, समाधानमुखी चिन्तनको संस्कृति हो। आलोचना तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यसले सुधारको मार्ग पनि देखाउँछ। असहमति तब मात्र लोकतान्त्रिक शक्ति बन्छ, जब त्यसको आधार तथ्य, विवेक र राष्ट्रहित हुन्छ। राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रत्येक नागरिक विचारको वाहक, मूल्यको संरक्षक र परिवर्तनको सहयात्री बन्नुपर्छ।

न्यायले विश्वास जन्माउँछ, नैतिकताले चरित्र निर्माण गर्छ, सुशासनले सम्भावना विस्तार गर्छ र सचेत नागरिकले राष्ट्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउँछ। इतिहासले समृद्ध राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिका कारण मात्र होइन, उनीहरूको मूल्य, मर्यादा र न्यायप्रतिको अटल प्रतिबद्धताका कारण सम्मान गरेको छ।

त्यसैले यदि हामी आगामी पुस्तालाई समुन्नत, सम्मानित र आत्मनिर्भर नेपाल हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ भने न्यायलाई सिद्धान्त होइन व्यवहार, नैतिकतालाई भाषण होइन जीवनशैली, र राष्ट्रप्रेमलाई भावना मात्र होइन दैनिक जिम्मेवारीका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्नेछ। यही मार्गले समुन्नत, सभ्य, समतामूलक र गौरवशाली राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।