सरकारी कर्मचारीले सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट वैदेशिक भ्रमण गर्न नपाउने

काठमाडौं, १४ मंसिर – सरकारी कर्मचारीले अबदेखि सरकारी स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम र अध्ययन भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन्।

सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। 

“नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,” मापदण्डमा भनिएको छ, “तर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट  आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय एवं कुनै अत्यावश्यक कामको लागि वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमतिमा मात्र मनोनयन गर्नु पर्नेछ।” 

अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको मापदण्डमा विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणाको आधारमा वैदेशिक भ्रमण गर्दा नेपाल सरकारको स्रोतको उपयोग गर्न नपाईने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 

सार्वजनिक निकायको पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको खर्चमा पनि विदेश भ्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

“नेपाल सरकार वा वैदेशिक ऋणको स्रोतबाट सवारी साधन खरिद गरिने छैन,” मापण्डमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार अबदेखि सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने गरी आवासीय रुपमा गोष्ठी र कार्यशाला आयोजना समेत गर्न पाइने छैन।