लुम्बिनी प्रदेश : कृषि क्षेत्रमा मात्र करिब ४ अर्ब रकम विनियोजन

१०९ वटै पालिकामा कृषिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी व्यवस्था गर्ने

काठमाडौं । जनताको खाद्य तथा पोषण प्रणाली सक्षम बनाउँदै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि कृषिमा प्राथमिकता दिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आगामी वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा मात्र करिब ४ अर्ब रकम विनियोजन गरेको हो ।

अन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित दीगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषय अन्तरक्रिाय कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यक्ष प्राध्यापक डा. इश्वर पोख्रेलले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनमा कृषि बजेट केन्द्रीत भएकाले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकमा खाद्यान्न आयातको भयावह अवस्थाप्रति लुम्बिनी प्रदेश सजक रहेको उहाँको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश आफैमा कृषिका मुख्य उत्पादनमा आत्मर्भिर रहेको तर राष्ट्रिय रुपमा आत्मनिर्भर हुन संघीय सरकारको विशेष पहलकदमी आवश्यक रहेको पोख्रेलको भनाइ छ । पोख्रेलले लुम्बिनी प्रदेश खाद्यान्न, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर रहेको र माछामा पनि करिव करिव आत्मनिर्भरताको अवस्थामा रहेको बताउनभयो ।

बढी भएको खाद्यान्न अन्य प्रदेशमा पनि पठाउने कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता संघ, वन उपभोक्ता महासंघ, एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् ९अनाज० खाद्यका लागि कृषि अभियान समेतका संस्थाले बिहीबार भर्चुअल रुपमा कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

“लुम्बिनी प्रदेश खाद्यान्न उत्पादनको महत्वपूर्ण प्रदेश हो, लुम्बिनीको खाद्यान्न उत्पादनले कर्णाली सुदूरपश्चिमलाई पनि आपूर्ति गरिरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ सुगन्धित धानको नाममा रुपमा आयात पनि भइरहेको अवस्था छ ।” मागमा रहेको सुगन्धित र मसिना धानलाई प्रवद्र्धन गर्ने, बिउबिजन आयात कम गर्ने, बिउ प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्न १०९ वटै नगरपालिकामा कृषिको अधिकृत स्तरको कर्मचारी व्यवस्था गर्ने समेतक कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा छन् ।

सँगै प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिक राख्न ३७ करोड विनियोजन गरेको पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषि प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ । रोग र भोकले मर्न नपरोस् भनेर प्राथमिकतमा राखेको उहाँले बताउनुभयो । किसानलाई उत्पादन गर्नका लागि सुरुमै अनुदान बाँड्ने काम दुई वर्षअगाडि रहेको तर आशातित नतिजा नदिएको प्रदेश सरकारको निष्कर्श छ । त्यसैले सरकारले उत्पादनमा आधारितर अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । स्कुलमा पोषण प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको, एग्रो टुरिजम्, नयाँ उत्पादनका विकास कार्यक्रम, जंगलभित्र फलफुल खेति गर्ने कार्यक्रम, कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम लगायत प्रदेशले प्राथमिकताकासाथ कार्यक्रम ल्याएको हो । दूधको उत्पादन आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन छ ।

दूध नबिकेर मिल्क होलिडे हुने समस्या देखिएकाले दूधका परिकार उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बैंकले लिएको ब्याज सरकारले तिर्ने कार्यक्रम छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, कक्षा ११ र १२ मा कृषि प्राविधिक अध्यापन गराउने विद्यालयलाई सहयोग कार्यक्रम, कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न होमस्टे कार्यक्रम, गोदाम र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्ने कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमले कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उहाँको भनाइ छ ।