कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा पनि जनगणना गरिने

काठमाडौं । सरकारले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जनगणना गर्ने भएको छ । गत वर्षको जेठमा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश हुने नहुनेमा आशंका थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ भदौ ३० बाट पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित गरेपछि महानिर्देशक नेबललाल श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तह र सरकारले वातावरण मिल्यो भने भौतिक उपस्थितिमा नै जनगणना गरिनेछ, नभए स्याटलाइट प्रविधिबाट भए पनि जनगणना गरिनेछ ।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सो भूभागमा जनगणना गर्नु संवेदनशील रहेकाले विभाग एक्लैले गणना गर्न भने सक्दैन । ‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । तथ्यांक विभाग मात्रै गएर त्यहाँ जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं । के सम्भव छ, निक्र्यौल गर्छौं ।’ कोरोनाका कारण स्थगित जनगणनाको मूल जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुनेछ ।

सो भन्दा अगावै भाद्र ३० देखि असोज १८ सम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य गरिने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ । मूल जनगणना कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । गणक, सुपरीवेक्षकको समेत सर्टलिस्ट गरिसक्दा लिपुलेक–लिम्पियाधुराका लागि भने सम्भव भएसम्म समेट्ने प्रयास गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठ जानकारी दिए ।

उनले विश्वका कयौं विवादित भूभागमा स्याटलाइट, जीपीएसको प्रयोग गर्दै गणना गरिएको बताउँदै कुनै सीप नलागेमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने बताए । गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना गरिने प्रारम्भिक कार्यक्रम रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको असर बढेको भन्दै गत वैशाख १९ तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकेको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक ७० प्रतिशत नेपालीहरूमा कोरोनाविरुद्धको एन्टिबडी देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदन र खोपको पहुँच पुुगेकाले सरकारले जनगणनाका लागि बाटो खोलिदिएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनगणना पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यतालिकालाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।