उच्च शिक्षाबारे दुईदिने नीति कार्यशाला सम्पन्न, पारदर्शीता र प्रविधिको प्रयोगमा जोड

काठमाडौं । उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारसँगै विश्वविद्यालयमा संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नति प्रणालीलाई पारदर्शी, समावेशी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित दुईदिने नीति कार्यशाला शनिबार सम्पन्न भएको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको ‘विश्वविद्यालय संकाय भर्ना, विकास र पदोन्नतिः मिशन पङ्क्तिबद्धता, प्रोत्साहन र प्रभाव’ विषयक कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

कार्यशालाले योग्य तथा दक्ष जनशक्तिलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराउनु विश्वविद्यालय सुधारको महत्वपूर्ण आधार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना नीति तथा कानुनको समयानुकूल समीक्षा गर्दै प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

साथै, अनुसन्धान, शिक्षण, नवप्रवर्तन, अन्तरविषयक सहकार्य तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । विश्वविद्यालयको ज्ञान उत्पादन, अनुसन्धान तथा सामुदायिक योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भर्ना तथा पदोन्नति प्रणालीको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

कार्यशालामा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरुबीच असल अभ्यासको आदनप्रदान आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निश्पक्ष र समान मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण निर्माण र विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

शिक्षाखमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालय र मन्त्रालयबीचको दूरी कम गर्दै नीतिनिर्माण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा एकरूपता कायम गर्न कार्यशालाले सहयोग पुग्ने बताए ।

विश्वविद्यालयलाई सक्षम र गुणस्तरीय संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । विश्वविद्यालयले समयानुकूल नीति तथा कानुनको समीक्षा गरी प्रमाण र तथ्यमा आधारित निर्णय गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुंगानाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीति कार्यशाला सान्दर्भिक रहेको बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा नीतिनिर्माता एकै ठाउँमा बसेर उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने र युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

आयोगका अर्का सदस्य प्रा.डा. सुदन झाले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै शैक्षिक क्यालेन्डरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा. खड्गबहादुर केसीले नीति निर्माण तथा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिमा कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । स्थापित मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टता कायम गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष किशोर थापाले उच्च शिक्षाको गुणस्तर र नीतिगत सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूले मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले विविधतासहितको व्यवस्थापनले विश्वविद्यालयलाई विश्वप्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए । अन्तरविश्वविद्यालय सिकाइ आदानप्रदान तथा असल अभ्यासको साझेदारीबाट उच्च शिक्षा थप प्रतिस्पर्धी र अनुसन्धानकेन्द्रित बन्ने उनले उल्लेख गरे ।

उनले जिम्मेवार र जवाफदेही उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको विकास नै अबको आवश्यकता रहेको बताउँदै उच्च शिक्षाकेन्द्रित यस्ता नीतिगत बहसले विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यशालामा उत्कृष्ट अभ्यासको पहिचान, संस्थागत मिशनसँग मेल खाने प्रोत्साहन प्रणालीको विकास, अन्तरविश्वविद्यालय अनुभव आदानप्रदान तथा उच्च शिक्षामा दीर्घकालीन नीति सुधारका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।