औद्योगिकीकरण मार्फत रोजगारी सिर्जनामा जोड, युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने चुनौती

काठमाडौं । नेपालमा रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिने क्रम बढिरहेका बेला स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न औद्योगिकीकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सके रोजगारी सिर्जनासँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि आयात र विप्रेषणमा निर्भर रहँदै आएको छ । स्वदेशमा पर्याप्त उद्योगधन्दा विस्तार हुन नसक्दा उत्पादन र रोजगारीका अवसर सीमित छन् । यही कारण ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी मुलुक लगायतका देशतर्फ पलायन भइरहेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल गरेका दक्ष, प्राविधिक तथा बौद्धिक जनशक्ति पनि राम्रो अवसरको खोजीमा विकसित मुलुकतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वदेशी उत्पादन बढाउन सके रोजगारीका अवसर विस्तार हुनुका साथै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, निर्माण, जडीबुटी, हस्तकला तथा घरेलु उद्योगलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्न सके ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेपालमा औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

“नेपाल सम्भावनै सम्भावनाको देश हो । यहाँ असम्भव भन्ने केही छैन । नीतिगत केही समस्या भने पक्कै छन् । ती समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्न सक्ने हो भने नेपालमा औद्योगिकीकरणको प्रचुर सम्भावना छ । औद्योगिकीकरण विस्तार भयो भने रोजगारी र अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ” उनले भने ।

नेपालमा औद्योगिक विकासको गति अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न नसक्नुमा नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, कमजोर पूर्वाधार, उत्पादनको उच्च लागत, वित्तीय पहुँचको समस्या र बजारको अनिश्चिततालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिइन्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्योग दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रियामा हुने ढिलाइले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

त्यस्तै, कमजोर यातायात पूर्वाधार, महँगो ढुवानी तथा आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भरता हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुको लागत विदेशी उत्पादन भन्दा बढी हुने गरेको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन बनाएको छ ।

उद्योग स्थापना तथा विस्तारका लागि आवश्यक पुँजीमा सहज पहुँच नहुनु पनि अर्को चुनौती हो । विशेषगरी नयाँ सोच र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवासँग पर्याप्त धितो नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन कठिन हुने गरेको छ ।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन शिक्षा र श्रम बजार बीचको दूरी घटाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि सैद्धान्तिक शिक्षामा बढी केन्द्रित हुँदा उद्योगले खोजेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सकेको छैन ।

उद्योगको मागअनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा जोड दिन सके युवालाई रोजगारीका लागि तयार पार्नुका साथै उद्यमशीलता मार्फत आफैं रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

औद्योगिकीकरणलाई रोजगारी सिर्जनासँग जोड्न स्थानीय स्रोत, साधन र सीपमा आधारित उद्योगको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । कृषि तथा वनजन्य उत्पादनको कच्चा पदार्थ मात्र निर्यात गर्नुको साटो स्वदेशमै प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । चिया, कफी, जडीबुटी, फलफूल तथा कृषि उत्पादनमा आधारित प्रशोधन उद्योग विस्तारले किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै रोजगारीका अवसरसमेत विस्तार गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत् उत्पादनको वृद्धि र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिलाई औद्योगिक विकाससँग जोड्न सके सिमेन्ट, फलाम लगायत ऊर्जा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सकिने देखिन्छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि नेपालले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । सफ्टवेयर विकास, डिजिटल सेवा, ब्याक अफिस तथा आउटसोर्सिङ जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके युवाले स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सेवा निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ।

सरकारले पनि औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विगतमा बन्द भएका तथा रुग्ण उद्योग पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको जनाएको छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुका साथै विगतमा सञ्चालनमा रहेका तर विभिन्न कारणले बन्द भएका हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगको अवस्था अध्ययन गरी पुन: सञ्चालनको सम्भावना खोज्ने सरकारको योजना छ ।

उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययन तथा मूल्यांकन भइरहेको बताइन् ।

“सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन र मूल्यांकन भइरहेको छ । ती उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको बन्दोबस्त गर्न विभिन्न मन्त्रालयबीच छलफल सुरु भएको छ” उनले भनिन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न औद्योगिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विधुषी राणा लक्ष्य निर्धारण गरेर मात्र नहुने भन्दै त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

“सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बोलेर मात्रै हुँदैन, बोलेको कुरालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिन सक्यौं भने सरकारले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै समस्या छैन” उनले कर्पोरेट खबरसँग भनिन् ।

औद्योगिकीकरणको गति बढाउन सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । उद्योग दर्ता देखि कर तिर्ने सम्मका प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सरल र डिजिटल बनाउनुपर्ने, प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्ने तथा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ ।

त्यस्तै, युवाको नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास आवश्यक छ । नयाँ सोच भएका युवालाई व्यवसायमा प्रवेश गर्न सहज हुने गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीउ पुँजी, भेन्चर क्यापिटल र एन्जल इन्भेस्टमेन्टजस्ता वित्तीय विकल्पको विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योग र शिक्षण संस्थाबीच सहकार्य बढाएर बजारको माग अनुसार इन्टर्नसिप, तालिम र सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।

युवालाई स्वदेशमै रोक्न रोजगारीको संख्या मात्र बढाएर पुग्दैन । श्रमको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि आवश्यक छ । स्वदेशमा उपलब्ध रोजगारीको पारिश्रमिक जीवनयापनका लागि पर्याप्त नहुँदा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीलाई आकर्षक विकल्पका रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसैले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समय सापेक्ष बनाउँदै निजी क्षेत्रका उद्योगमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा औद्योगिकीकरणको विकास केवल उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सीमित छैन । यसलाई युवा रोजगारी, उद्यमशीलता, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन र समग्र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अबको प्राथमिकता रोजगारी खोज्ने जनशक्ति मात्र उत्पादन गर्नु नभई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु हो । सरकारको स्पष्ट नीति, निजी क्षेत्रको लगानी, वित्तीय संस्थाको सहजीकरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सके औद्योगिकीकरण मार्फत युवाको विदेश पलायन घटाउँदै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ ।

दीर्घकालीन रूपमा औद्योगिक विकासलाई दिगो आर्थिक वृद्धि र युवा रोजगारीसँग जोडेर अघि बढाउन सके मात्रै नेपालले रोजगारीको वर्तमान संकटलाई आर्थिक समृद्धिको अवसरमा बदल्न सक्नेछ ।