उत्तराधिकारी संकटपछि जापानको शाही उत्तराधिकार नियममा परिवर्तन

महिलालाई सम्राट बनाउने विकल्प अस्वीकार, पुराना शाही शाखाका पुरुष सदस्यलाई पुनः समावेश गरिने

काठमाडौँ । जापानले शाही परिवारमा देखिएको उत्तराधिकारी संकट समाधान गर्न उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुनमा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ । जुलाई १७ मा जापानी संसदले पारित गरेको नयाँ कानुनअनुसार अब शाही परिवारले १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका टाढाका पुरुष नातेदारलाई धर्मपुत्रका रूपमा ग्रहण गरेर पुनः शाही परिवारमा समावेश गर्न सक्ने भएकोछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार शाही परिवारकी महिलाले सामान्य नागरिकसँग विवाह गरेपछि पनि आफ्नो शाही हैसियत र आधिकारिक जिम्मेवारी कायम राख्न पाउनेछन् । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भने परिवर्तन भएको छैन । जापानमा अझै पनि पुरुषले मात्र सम्राट बन्न पाउने व्यवस्था यथावत् छ । त्यसका कारण वर्तमान सम्राट नारुहितोकी एकमात्र छोरी राजकुमारी आइको भविष्यमा पनि सिंहासनको उत्तराधिकारी बन्न पाउने छैनन् ।

विश्वकै सबैभन्दा पुरानो निरन्तर चलिरहेको राजवंश मानिने जापानी शाही परिवार अहिले उत्तराधिकारीको अभावको गम्भीर समस्यामा छ । वर्तमान कानुनअनुसार सिंहासनका केवल तीन जना उत्तराधिकारी मात्र छन् । पहिलो नम्बरमा सम्राटका भाइ राजकुमार फुमिहितो, दोस्रोमा उनका १९ वर्षीय छोरा राजकुमार हिसाहितो र तेस्रोमा ९० वर्षीय राजकुमार हिताची रहेका छन् ।

यदि भविष्यमा थप पुरुष उत्तराधिकारी नभए शाही परिवार अझ ठूलो उत्तराधिकार संकटमा पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

महिलालाई सम्राट बनाउने विकल्प अस्वीकार

सरकारअघि महिलालाई पनि सम्राट बन्न दिने वा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही परिवारबाट अलग गरिएका पुराना शाही शाखाका पुरुष सदस्यलाई पुनः शाही परिवारमा फर्काउने दुई विकल्प थिए ।

जापानमा महिला सम्राट बनाउने विषय लामो समयदेखि बहसमा रहे पनि सत्तारुढ उदार लोकतान्त्रिक दलका परम्परावादी नेताहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार करिब दुई हजार वर्षदेखि पुरुष वंशका आधारमा चल्दै आएको शाही परम्परा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यद्यपि जनमत भने महिलाको पक्षमा देखिएको छ । सन् २०२४ मा सार्वजनिक एक सर्वेक्षणमा करिब ९० प्रतिशत जापानी नागरिकले महिला सम्राटको पक्षमा मत दिएका थिए ।

पुराना शाही शाखाका पुरुष सदस्यलाई पुनः समावेश गरिने

नयाँ कानुनअनुसार सम्राटले कुनै पनि व्यक्तिलाई धर्मपुत्र बनाउन पाउने छैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धअघि अस्तित्वमा रहेका ११ पूर्व शाही शाखाका पुरुष वंशजलाई मात्र कानुनी प्रक्रियामार्फत धर्मपुत्र बनाएर शाही परिवारमा पुनः समावेश गर्न सकिनेछ ।

सन् १९४७ मा दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाही परिवारको आकार घटाउने निर्णयसँगै ती ११ शाखाका ५१ सदस्यको शाही हैसियत खोसिएको थियो र उनीहरू सामान्य नागरिक बनेका थिए ।

सरकारले करिब ७९ वर्षपछि यही व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ती शाखाका १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका पुरुष सदस्यलाई पुनः शाही परिवारमा ल्याउने बाटो खोलेको हो ।

विवाहपछि महिलाको शाही हैसियत कायम रहने

नयाँ कानुनले शाही परिवारका महिलालाई पनि ठूलो राहत दिएको छ । अब उनीहरूले सामान्य नागरिकसँग विवाह गरे पनि शाही हैसियत र आधिकारिक जिम्मेवारी गुमाउनु पर्ने छैन ।

यसअघि भने यस्तो विवाह गरेपछि शाही परिवारबाट बाहिरिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सन् २०२१ मा सम्राट नारुहितोकी भतिजी राजकुमारी माकोले आफ्ना सहपाठी केई कोमुरोसँग विवाह गरेपछि शाही परिवार छोड्नुपरेको थियो । त्यसपछि उनी पतिसँग अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएकी छन् ।

जापानमा महिला सम्राटको इतिहास

जापानको इतिहासमा हालसम्म आठ जना महिलाले सम्राटका रूपमा शासन गरिसकेका छन् । तर उनीहरूका सन्तानले उत्तराधिकार पाएका थिएनन्। उनीहरूलाई उपयुक्त पुरुष उत्तराधिकारी उपलब्ध नभएको वा उत्तराधिकारी सानो उमेरको भएका बेला अस्थायी रूपमा सिंहासनमा बसालिएको थियो ।

जापानकी अन्तिम महिला सम्राट गोसाकुरामाची थिइन् । उनले सन् १७६२ देखि १७७० सम्म शासन गरेकी थिइन् । त्यसयता करिब २५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि जापानमा कुनै महिला सम्राट बनेकी छैनन् ।

सन् १८८९ मा लागू गरिएको मेइजी संविधान र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४७ मा बनेको शाही परिवारसम्बन्धी कानुनले सिंहासनमा पुरुष उत्तराधिकारी मात्र बस्न पाउने व्यवस्था कायम राखेको छ। यही व्यवस्था अहिले पनि लागू रहेकाले जापानमा महिला सम्राट वा महिलाका सन्तानलाई उत्तराधिकारी बनाउने अनुमति छैन ।