काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाका लागि कम्तीमा १० वर्षसम्म परिवर्तन नहुने गरी स्थिर नीतिगत वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो’को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिटौलाले सरकार र कर्मचारी फेरिएपिच्छे परिवर्तन हुने नीतिका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए ।
उनले विद्युतीय सवारी क्षेत्रमा दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
‘हामी सरकारसँग विद्युतीय सवारीका लागि स्पष्ट, स्थिर र न्यायपूर्ण नीति मागिरहेका छौँ । ईभीमा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि कम्तीमा ५–१० वर्षको स्थिर नीतिगत वातावरण र लगानी सुरक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक सवारी साधनलाई अनुमति दिनुअघि रुटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा यात्रु संख्याको सर्वेक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
सार्वजनिक यातायातको भाडादर राजनीतिक निर्णयका आधारमा नभई वास्तविक लागत र उचित प्रतिफलका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
भाडादर निर्धारणमा संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको भन्दै उनले स्पष्ट नीतिका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्न आग्रह गरे ।
ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न देशभरका प्रत्येक पेट्रोल पम्पमा अनिवार्य रूपमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सिटौलाले बताए ।
चार्जिङ नेटवर्क विस्तारका लागि सरकारले ठूलो मात्रामा अनुदान तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । सरकारले करको दायरा विस्तारमा मात्रै ध्यान नदिई ग्रामीण भेगसम्म चार्जिङ नेटवर्क विस्तारका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
‘देशभर सुरक्षित र पर्याप्त चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्न सरकारले अनुदान र प्रोत्साहन दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष सिटौलाले विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा तथा ब्याट्रीको अत्यधिक मूल्य र उपलब्धताको समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
खुला सीमाका कारण नेपालमा नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जा भित्रिने गरेको र यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै उनले त्यस्ता सामग्रीको आयातमा कडाइ गर्न माग गरे ।
‘ब्याट्री र आवश्यक पार्टपुर्जा सहज र सस्तो रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नक्कली तथा गुणस्तरहीन पार्टपुर्जाको आयात तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ईभीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ब्याट्रीको लागत, सुरक्षा र आयु रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको बताए ।
‘ब्याट्रीको सुरक्षा र आयुका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर लगानीकर्ता तथा उपभोक्ताको विश्वास बढाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन पार्टपुर्जा आयातमा सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा आफूले अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेको सिटौलाले जानकारी दिए ।
ब्याट्रीको आयु र लागत ईभी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवसायीका लागि जटिल विषय बनेको भन्दै उनले यसको सुरक्षा, गुणस्तर र मापदण्डका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।