बहिष्कार गरेपछि बहसपत्र कार्यदलले भन्यो- जेनजी परिषद् निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग आज गर्न लागेको छलफलका विषयमा देखिएका केही अन्योल चिर्दै सकारात्मक संवादका लागि आह्वान गरेको छ ।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटेर बहसपत्रलाई पूर्णता दिनु नै कार्यदलको मुख्य ध्येय रहेको र सोहीअनुरूप जेन्जीहरूलाई पनि छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

आज साँझ ५ बजे तय गरिएको छलफलका सन्दर्भमा केही जेन्जी प्रतिनिधिहरूले अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि र बहिष्कारका कुरा उठाएपछि संयोजक शाहले त्यसको वास्तविकता प्रष्ट पारेका थिए ।

उनका अनुसार अघिल्लो सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयनकै चरणमा छन् र जेनजी परिषद् निर्माणको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

यो कार्यदलले आयोजना गरेको छलफल संविधान संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्ने विशेष र फरक उद्देश्यका लागि भएकाले यसलाई अन्य विषयसँग नमिसाउन उनले आग्रह गरेका छन् । कार्यदलले जेनजीहरूबाट मौखिक र लिखित दुवै माध्यमबाट सुझाव लिने गरी समय व्यवस्थापन गरेको छ । बोल्नका लागि समय कम दिइएको भन्ने जस्ता केही भ्रमपूर्ण प्रचारहरू भइरहेकोप्रति संकेत गर्दै संयोजक शाहले कसैका आवाजलाई पनि नजरअन्दाज नगरिने विश्वास दिलाए । उनले कुनै पनि राजनीतिक विवाद वा भ्रमको पछि नलागी आफ्नो अधिकार र दायित्व सम्झेर छलफलमा सहभागी हुन निमन्त्रित सबै जेनजीहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।

कार्यदलले गत चैत २५ गतेदेखि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको थियो । यस क्रममा हालसम्म संविधानविद्, पूर्वप्रशासक र सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गरिसकिएको छ भने आगामी दिनमा अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सबैको साझा धारणा बनाउन सरकारको १०० बुँदे कार्यसूची अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित यस कार्यदलले संविधानमा सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न जेन्जीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

छलफलका लागि बोलाइएका अमृता वन, अमित खनाल उर्जा, अर्णव चौधरी, आयुष बस्याल, उपार्जुन चाम्लिङ, कमल मगर, जनक पोखरेल, तनुजा पाण्डे, प्रभात लाभ, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङमो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिश चौधरी, मोनिका निरौला, यतिष ओझा, यादव अर्याल, रक्षा बम, रिजन राना मगर, रुक्शना कपाली, लक्ष्मीई घिमिरे, विप्लवी न्यौपाने, सरिस्मा थापा, सांकेंन राई र सुदिप सेठले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूसँग विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र सरकार अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको आरोप लगाउदै छलफलमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका थिए ।

उनीहरुले लिखित रूपमै सम्पन्न भइसकेको सम्झौताको कार्यान्वयन नगरेर ३ मिनेट सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बोलाइको भन्ने संशय उत्पन्न भएको बताउदै छलफलमा सहभागी हुन के कस्तो प्रक्रिया र आधारमा छनौट गरिएको हो भन्ने समेत स्पष्ट नभएको उनीहरुले बताएका छन् ।