काठमाडौं । एउटा साँघुरो समुद्री मार्गमा आएको संकटले विश्वको ऊर्जा व्यापारको पुरानो हिसाब किताब बदलिदिएको छ । दशकौँदेखि खाडी मुलुकको तेल विश्व बजारसम्म पुर्याउने मुख्य ढोका बनेको होर्मुज स्ट्रेट अहिले जोखिमको पर्याय बनेपछि उत्पादक देशहरू वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य भएका छन् ।
होर्मुजबाट तेल पठाउँदा दूरी छोटो र लागत कम पथ्र्यो । तर इरानसँगको युद्धपछि जहाज माथि आक्रमणको जोखिम, बिमा खर्च र समुद्री सुरक्षाको अनिश्चितता बढेको छ । पछिल्लो समय यस मार्गबाट हुने जहाज आवागमनसमेत निकै घटेको छ ।
विश्वको समुद्री तेल व्यापारको ठूलो हिस्सा यही मार्गमा निर्भर रहँदै आएको थियो । सन् २०२५ मा मात्रै करिब २ करोड ब्यारेल प्रतिदिन तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन होर्मुज हुँदै ओसारिएको थियो । यसको विकल्पमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने पाइपलाइन क्षमता भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ ।
त्यसैले अहिले खाडीका तेल उत्पादकहरूको प्राथमिकता एउटै छ । तेल उत्पादन गर्ने ठाउँबाट समुद्रसम्म पुग्न होर्मुज पार गर्नैपर्ने अवस्था कसरी अन्त्य गर्ने ?
यूएईले खोज्यो समुद्रको अर्को ढोका
यस दौडमा यूएई अगाडि देखिएको छ । आबुधाबीमा उत्पादन हुने तेललाई होर्मुज नपारी ओमानको खाडी स्थित फुजैरासम्म पुर्याउने पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ ।
यूएईले हब्सानदेखि फुजैरासम्म जाने दोस्रो पाइपलाइन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । नयाँ पाइपलाइन सञ्चालनमा आएपछि फुजैराबाट तेल निर्यात गर्ने क्षमता करिब ३६ लाख ब्यारेल प्रतिदिन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले यूएईलाई होर्मुजमाथिको निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाउन सहयोग गर्नेछ ।
फुजैरा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ, किनभने यो होर्मुज स्ट्रेटको बाहिर ओमानको खाडीमा पर्छ । अर्थात् आबुधाबीबाट जमिन हुँदै तेल फुजैरासम्म पुर्याएर त्यहाँबाट ट्याङ्करमार्फत विश्व बजारमा पठाउन सकिन्छ ।
यूएईले तेलमा मात्र ध्यान दिएको छैन । ग्यास आपूर्तिको सुरक्षा र निर्यात पूर्वाधार विस्तारलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।
साउदीले दशकौँ पुरानो पाइपलाइन फेरि सम्झियो साउदी अरबका लागि भने अहिलेको संकटले नयाँ पूर्वाधारभन्दा पुरानै संरचनाको महत्व बढाइदिएको छ ।
सन् १९८० को दशकमा इरान–इराक युद्धका बेला निर्माण गरिएको ‘इस्ट–वेस्ट पाइपलाइन’ अहिले फेरि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनेको छ । करिब १,२०० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनले साउदी अरबको पूर्वी तेल क्षेत्रलाई रेड सीस्थित यान्बु बन्दरगाहसँग जोड्छ ।यसको अर्थ साउदी तेललाई फारसको खाडीबाट होर्मुज हुँदै लैजानुको सट्टा जमिनबाट रेड सीसम्म पुर्याएर अर्को समुद्री मार्गबाट विश्व बजारमा पठाउन सकिन्छ । पाइपलाइनको अधिकतम क्षमता करिब ७० लाख ब्यारेल प्रतिदिन रहेको छ ।
तर रेड सी पनि अहिले पूर्ण सुरक्षित छैन । यमनका हुथी विद्रोहीको गतिविधिले त्यहाँबाट हुने तेल ढुवानीमा पनि जोखिम बढाएको छ । त्यसैले साउदी अरबले पछिल्लो समय तेल निर्यातका लागि अन्य मार्ग र पूर्वाधारसमेत प्रयोग गर्न थालेको छ ।
कुवेत र इराकलाई पनि दबाब
होर्मुजको संकटले कुवेत र इराकलाई पनि वैकल्पिक निर्यात मार्गबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ । कुवेतले आफ्नो तेल क्षेत्रलाई होर्मुजभन्दा बाहिरका बन्दरगाहसँग जोड्ने सम्भावनाबारे क्षेत्रीय मुलुकसँग छलफल गरिरहेको छ । इराकले पनि जोर्डन हुँदै अकाबा बन्दरगाहसम्म तेल पुर्याउने योजनालाई पुन: सक्रिय बनाएको छ ।
इराकका लागि भूमध्यसागर पुग्ने अर्को विकल्प पनि छ । किर्कुकबाट टर्की हुँदै भूमध्य सागरसम्म जाने मार्गलाई थप प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना खोजिँदैछ ।
अब तेल जमिनमुनि होइन, बजार नजिक पनि राखिँदैछ
खाडी देशहरूको रणनीतिमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन तेल भण्डारण हो । पहिले उत्पादन गरेपछि सकेसम्म छिटो जहाजमा लोड गरेर बजारमा पठाउने प्राथमिकता थियो । अहिले भने प्रमुख एसियाली बजार नजिकै पर्याप्त तेल मौज्दात राख्ने रणनीति अघि सारिएको छ ।
भारत, जापान र दक्षिण कोरियाजस्ता ठूला आयातकर्ता देशमा अतिरिक्त भण्डारण राख्नुको उद्देश्य संकटका बेला समुद्री मार्ग अवरुद्ध भए पनि बजारमा तत्काल आपूर्ति रोक्न नदिनु हो । तर समस्या के हो भने विकल्प पनि जोखिममुक्त छैन ।
खाडी देशहरूले नयाँ पाइपलाइन र वैकल्पिक समुद्री मार्ग बनाउँदैमा होर्मुजको महत्व समाप्त हुने अवस्था भने छैन ।
यूएई र साउदी अरबसँग होर्मुजलाई बाइपास गर्ने पाइपलाइन छन् । तर ती सबै पाइपलाइनको संयुक्त क्षमता पनि सामान्य अवस्थामा होर्मुजबाट हुने विशाल तेल प्रवाहको पूर्ण विकल्प बन्न पर्याप्त छैन ।
त्यसमाथि रेड सी र बाब अल–मन्देब क्षेत्रमा पनि सुरक्षा जोखिम बढेको छ । साउदी तेल बोकेका जहाज समेत हुथी आक्रमणको जोखिमका कारण आफ्नो आवागमन लुकाएर सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
त्यसैले अहिलेको संकटले तेल व्यापारको बाटो मात्रै परिवर्तन गरिरहेको छैन, खाडी मुलुकहरूको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति नै पुन:निर्धारण गरिरहेको छ । होर्मुज पहिले जस्तै महत्वपूर्ण रहला, तर त्यसमा मात्रै निर्भर रहने जोखिम अब उत्पादक देशहरू स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् ।