मंगलबार, भदौ ९, २०८३
कर्पोरट खबर
11:52 am, मंगलबार, भदौ ९, २०८३
काठमाडौं । नेपालका मौलिक उत्पादनको पहिचान, उत्पत्ति र विशिष्टताको संरक्षण गर्दै उत्पादक तथा स्थानीय समुदायलाई आर्थिक लाभ सुनिश्चित गर्न बौद्धिक सम्पत्ति तथा भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी नीति तथा कानुनी संरचना सुदृढ गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व कूटनीति संवाद (आईआरजीडीडी) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) नेपालको सहकार्यमा काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय सांसद नीति संवादमा सहभागीले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा संघीय संसद्का सदस्य, संसदीय समितिका नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी, विषयगत विज्ञ, विकास साझेदार, उत्पादक, व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि समितिका सांसदसँगै सार्वजनिक लेखा समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यसमेत सहभागी थिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिका अध्यक्ष बोधनारायण श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको मौलिक पहिचान संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। उनले ‘मेड इन नेपाल’लाई उत्पादनको नाम वा लेबलमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनको उत्पत्ति, मौलिकता र विशिष्टताको प्रभावकारी संरक्षणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए।
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर खड्काले भौगोलिक संकेत कानुनी वा प्राविधिक विषय मात्र नभई नेपालको पहिचान, भूगोल, परम्परागत ज्ञान र उत्पादकको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए। उनका अनुसार जीआईको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समावेशी आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउन सक्छ।
आईआरजीडीडीकी अध्यक्ष तथा नेपालका लागि ओमान र स्पेनका पूर्वराजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले नेपालमा भौगोलिक संकेतका दृष्टिले ठूलो सम्भावना रहेको बताइन्। उनले च्यांग्रा, पस्मिना, अल्लो, छुर्पी, जुम्ली मार्सी, ठूलो अलैँची, इलामको चिया, मुस्ताङ तथा जुम्लाको स्याउ, पाल्पाली ढाका, जुजु धौ, लोक्ता कागज, रुद्राक्ष र हिमाली जडीबुटीजस्ता मौलिक उत्पादनको पहिचान तथा विशिष्टता संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन्।
उनका अनुसार नेपालले मौलिक उत्पादन गर्ने क्षमतासँगै त्यसको उत्पत्ति, पहिचान र विशिष्टताको कानुनी संरक्षण गर्न सके उत्पादनको बजार मूल्य बढाउन तथा उत्पादक र स्थानीय समुदायलाई न्यायोचित र दिगो आर्थिक लाभ दिलाउन सकिन्छ।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव महेश्वर ढकाल तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सपकोटालगायत सरकारी अधिकारीले कानुनी सुधार, संस्थागत समन्वय, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन र उत्पादनको गुणस्तर अभिवृद्धिसँगै जीआई व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
संवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल, होटल संघ नेपाल, नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पस्मिना उद्योग संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डलगायतका संस्था तथा उत्पादक प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा तीनवटा प्राविधिक सत्रमार्फत भौगोलिक संकेतको रणनीतिक महत्त्व, नेपालको विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचना तथा आर्थिक वृद्धि र संसदीय कार्यसँग जीआईलाई जोड्ने नीतिगत दृष्टिकोणबारे छलफल गरिएको थियो।
संवादले नेपालका मौलिक उत्पादनको उत्पत्ति र पहिचान संरक्षण, उत्पादनको विशिष्टताको प्रवद्र्धन, उत्पादक तथा स्थानीय समुदायको सशक्तीकरण र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य सिर्जना गर्न थप प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आईआरजीडीडीले आगामी दिनमा तथ्यमा आधारित नीति संवाद, बहुसरोकारवाला सहभागिता र व्यावहारिक नीतिगत समाधानका लागि मञ्च उपलब्ध गराउँदै नेपालको दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ
