सोमबार, साउन ११, २०८३
कर्पोरट खबर
8:33 am, सोमबार, साउन ११, २०८३
काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन भएको दुई कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा पनि जनताले स्थिर सरकार, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र विकासको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ । बरु प्रदेश सरकारहरू पटक–पटक फेरबदल हुने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने तथा राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरण मिलाउनमै केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले नागरिकहरू आजित बन्न थालेका छन् ।
संघीयताको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापना गरिएका प्रदेश सरकारहरू जनताका लागि सेवा प्रवाह र विकासको माध्यम बन्नुपर्नेमा राजनीतिक दलका लागि सत्ता बाँडफाँड र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बन्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकार गठन र विघटनको चक्रमा प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण समय बितिरहँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार विकास तथा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भने ओझेलमा परेको छ ।
प्रदेशसभाको दुई कार्यकालको अवधिमा मात्रै ३० भन्दा बढी मुख्यमन्त्री र ३०० भन्दा बढी मन्त्री फेरिइसकेको तथ्यांकले प्रदेशमा राजनीतिक स्थायित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । सरकार फेरिएसँगै मन्त्री फेरिने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर हुने र नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माण हुने क्रम निरन्तर चलिरहँदा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्चसमेत बढ्दै गएको छ ।
यसले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई थप बल दिएको छ । आलोचकहरूले प्रदेश सरकारलाई ‘सेतो हात्ती’को संज्ञा दिँदै जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने उपलब्धि दिन नसक्ने संरचनामा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सत्ता फेरिन्छ, जनताको अवस्था फेरिँदैन
प्रदेश सरकारहरूमा पटक–पटक हुने सत्ता फेरबदलले आम नागरिकमा निराशा बढाएको छ । सरकार फेरिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री आउँछन्, मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, राजनीतिक नियुक्ति र पद बाँडफाँडको चर्चा हुन्छ । तर जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्या भने उस्तै रहन्छन् ।
प्रदेश सरकार फेरबदल हुँदा नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विकास आयोजनामा देख्न सक्ने अवस्था छैन । कतिपय आयोजना सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकताबाट हट्ने, नयाँ योजना थपिने र बजेट कार्यान्वयनमा समेत राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरेको गुनासो छ ।
प्रदेशसभाको कार्यकालको ठूलो हिस्सा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै बित्दा नागरिकमा ‘संघीयताले के दियो रु’ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तीन ठूला दलको सत्ता प्रवृत्तिमाथि प्रश्न
प्रदेश सरकारमा देखिएको अस्थिरताको मुख्य कारक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुन । यी तीनवटै दलले फरक–फरक समयमा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दै प्रदेश सरकारमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गरेका छन् ।
कहिले कांग्रेस र एमाले मिल्ने, कहिले कांग्रेस र नेकपा मिल्ने, कहिले कम्युनिस्ट दलहरूबीच सहकार्य हुने र कहिले साना दलको समर्थन लिएर सरकार बनाउने प्रवृत्तिले प्रदेश राजनीतिलाई नीतिभन्दा अंकगणितमा सीमित गरिदिएको छ ।
दलहरूले प्रदेश सरकारलाई जनताको सेवा गर्ने स्थायी संरचनाभन्दा पनि केन्द्रमा हुने राजनीतिक सहमतिअनुसार प्रयोग हुने सत्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
‘सत्ता, सत्ता र सत्ता’को राजनीतिबाट जनता दिक्क
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले समेत विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिमाथि प्रश्न उठाउँदै भनेका छन्, ‘सत्ता, सत्ता र सत्ता । जसरी पनि सत्ता । जे–जस्तै सम्झौता गरेर पनि सत्ता ।’
उनको यो भनाइले नेपाली राजनीतिमा विकसित हुँदै गएको सत्ता केन्द्रित प्रवृत्तिमाथि दलभित्रैबाट उठिरहेको असन्तुष्टिलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ । तर अहिले नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसंगको गठबन्धन तोड्ने घोषणा गरेपछि, सातै प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेल सुरु भएको हो ।
यद्यपी कांग्रेसले भने एमाले र नेकपाले प्रदेशमा तीन दलको सरकार बनाउँनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव आएको तर आफूहहरुले नमानेको तर्क गर्दै आएको छ । उपसभापति शर्माले कांग्रेस, एमाले र माओवादी शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणका सहयात्री दल भए पनि प्रदेशसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने गरी सबै दल सरकारमा सहभागी हुनु गलत हुने बताएका छन् ।
उनले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा दलहरूबीच सहकार्य हुन सक्ने भए पनि प्रदेशसभामा प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका आवश्यक हुने तर्क गरेका छन । तर सत्ता प्राप्तिका लागि सबै दल एकै ठाउँमा उभिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै कमजोर बनाउन सक्ने उनको तर्क छ ।
यद्यपि, आलोचकहरू कांग्रेस स्वयं पनि विगतमा सत्ता समीकरणको यही राजनीतिबाट अलग रहन नसकेको बताउँछन् । अहिले सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट अलग हुने दाबी गरे पनि विगतमा प्रदेश सरकार गठन र फेरबदलमा कांग्रेस पनि सक्रिय सहभागी हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।
यसरी हेर्दा तीन ठूला दलका राजनीतिक व्यवहारमा फरक देखिए पनि सत्ता प्राप्ति र शक्ति सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिमा भने खासै भिन्नता देखिँदैन ।
संघीयता कि दलहरूको सत्ता व्यवस्थापन ?
प्रदेश सरकारको निरन्तर अस्थिरतासँगै संघीयताको वर्तमान संरचनामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई जनताको घरदैलोमै सेवा पुर्याउने, स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर व्यवहारमा प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक दलबीचको सत्ता संघर्षको केन्द्र बनेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
एकातिर संघीयता कार्यान्वयनका नाममा राज्यको प्रशासनिक संरचना र खर्च बढेको छ भने अर्कोतिर जनताले त्यसअनुसारको सेवा र विकासको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो छ ।
प्रदेश सरकारको संरचना जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेभन्दा पनि दलका नेता र कार्यकर्तालाई पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको हो भने यसको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज पनि बलियो हुँदै गएको छ ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान स्वरूपको प्रदेश संरचना आवश्यक नरहेको भन्दै प्रदेशसभा खारेजीलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामै समेटिसकेको छ । यसले प्रदेश संरचनाप्रति जनस्तरमा बढिरहेको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
जेन्जी आन्दोलनपछि पनि बदलिएन दलहरूको शैली
गत भदौको जेन्जी आन्दोलनले पुराना राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, सत्ता मोह र राजनीतिक अस्थिरताप्रति जनआक्रोशलाई सतहमा ल्याएको थियो । आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो शैली परिवर्तन गर्न, जनताको आवाज सुन्न र सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट बाहिर निस्कन स्पष्ट सन्देश दिएको थियो ।
तर आन्दोलनपछि पनि राजनीतिक दलहरूको व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ । जनताले राजनीतिक स्थायित्व, रोजगारी, विकास र सुशासन खोजिरहेका बेला दलहरू भने फेरि पनि सरकार गठन र सत्ता समीकरणको जोडघटाउमै केन्द्रित देखिन थालेका छन् । प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकालसमेत सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा बित्ने हो भने जेन्जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन हुन नसक्ने चिन्ता बढेको छ ।
फेरि सुरु भयो प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको दौड
यही पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको प्रदेशस्तरीय सत्ता सहकार्य टुटेसँगै प्रदेशहरूमा फेरि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणको दौड सुरु भएको छ ।
कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति बनेको हो । सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको छ ।
गण्डकी र मधेश प्रदेशमा वाम शक्तिको बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दलहरूसँग संवाद सुरु भएको छ । अब एमाले र नेकपाको शक्तिले सरकार बनाउँन नसक्ने प्रदेशमा साना दलहरुलाई तान्ने प्रयास सुरु भएको छ । मधेश र गण्डकीमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट दुबैले लोभ्याउ थालेका छन । सत्ता जोगाउँन र बनाउँन कतिपय अवस्थामा पैसाको खेलोमेलो समेत हुने गरेको छ । जसले प्रदेशसभालाई थप आलोचित बनाएको छ ।
नेकपा नेता वर्षमान पुनले प्रदेशमा बजेटसमेत बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि राजनीतिक संकट समाधान गर्न नयाँ सहकार्य आवश्यक भएको बताएका छन् ।
‘प्रदेशहरूमा बजेट बनाउनै नसक्ने स्थिति देखियो । राजनीतिक संकट आयो । यो संकटको समाधान तीनवटै दल मिलेर गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो,’ पुनले भनेका छन्, ‘तर कांग्रेस तयार भएन । यसपछि हामीले डेडलक फुकाउने काम गरेका छौँ ।’
तर कांग्रेसले भने एमाले र नेकपासँग मिलेर सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जनाएको छ । कांग्रेस सभापति गगन थापाले सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षविहीनजस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरी सरकार गठन गर्नु उपयुक्त नहुने अडान लिएका छन् ।
कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य तोड्नुका पछाडि पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा देखिएको विवाद, प्रदेश सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणमा भएको ढिलाइ तथा बजेट पारित गर्ने क्रममा उत्पन्न असहयोगलाई मुख्य कारण मानेको छ ।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार प्रदेशमा आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने समझदारी भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विवाद बढ्दै गएको थियो । यही विवादपछि कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य टुटेको हो ।
तर अहिलेको समीकरण फेरिए पनि मूल प्रश्न भने उही छ—प्रदेशमा फेरि मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिँदैमा जनताको जीवनमा के परिवर्तन आउँछ ? प्रदेशसभाको कार्यकाल अब करिब १५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा फेरि सुरु भएको सत्ता फेरबदलको दौडले जनतामा थप निराशा पैदा गर्ने जोखिम छ । सरकार परिवर्तनसँगै नयाँ मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नियुक्तिको चक्र दोहोरिने तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहका समस्या जहाँको त्यहीँ रहने हो भने प्रदेश संरचनाप्रतिको जनविश्वास अझ कमजोर हुन सक्छ ।
अब दलहरूका लागि चुनौती कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने वा कुन दललाई कति मन्त्रालय दिने भन्ने होइन । बाँकी १५ महिनामा प्रदेश सरकारले जनतालाई के उपलब्धि दिन सक्छ भन्ने हो । जेन्जी आन्दोलनपछि पनि दलहरू पुरानै सत्ता खेलमा फर्किए भने जनताको असन्तुष्टि झन् गहिरिन सक्छ ।
प्रदेश सरकारको बारम्बारको फेरबदलबाट आजित नागरिकले अब राजनीतिक भागबन्डा होइन, स्थिरता, विकास र परिणाम खोजिरहेका छन् । दलहरूले यो जनभावना बुझ्न नसके प्रदेश सरकार मात्र होइन, समग्र संघीय संरचनाको औचित्यमाथि उठेका प्रश्न आगामी दिनमा अझ गम्भीर बन्ने देखिन्छ ।
