शनिबार, असार २७, २०८३
कर्पोरट खबर
7:04 am, शनिबार, असार २७, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक निरन्तर घटेको छ । पछिल्ला तीन कारोबार दिनमा नेप्से सूचक कुल ५० अंक घटेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि बुधबार खुलेको सेयर बजारमा नेप्से सूचक ३०.०९ अंक, बिहीबार १९.६७ अंक र शुक्रबार १.१३ अंकले घटेको हो । शुक्रबार बजार सूचक घटे पनि कारोबार रकम भने २ अर्ब रुपैयाँले बढेको नेप्सेले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि राजनीतिक स्थिरता आउने, आर्थिक सुधारले गति लिने र त्यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा देखिने आम लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्हालेपछि त्यो अपेक्षा अझ बलियो बनेको थियो । तर सरकार गठन भएको तीन महिनाको अवधीमा सेयर बजारले ठीक विपरीत संकेत दिएको छ ।
सरकार गठन भएयता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक निरन्तर ओरालो लागेको छ । सरकारले बजेट ल्याएपछि बजारमा सुधार आउने अपेक्षा पनि पूरा हुन सकेन । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले बजारलाई सकारात्मक दिशा दिने अनुमान गरिएको थियो । तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट नै बजार ३०.०९ अंकले घट्दै लगानीकर्ताको निराशा थप गहिरिएको देखियो ।
गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदा नेप्से परिसूचक २,९५०.१६ अंकमा थियो । करिब साढे तीन महिनापछि परिसूचक ३४९ अंकले घटेर २,६००.७८ अंकमा पुगेको छ ।
लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बन्दै गएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सक्रियता देखाएको छ । बोर्डले आगामी साताभित्र पूँजी बजार विकास सम्बन्धी समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । बोर्डले पूँजी बजार विकास मार्गचित्र तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने, मार्जिन कारोबार प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने तथा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियमावली र संस्थागत सुशासनका व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
बोर्डले लगानीकर्तालाई कुनै पनि हल्ला, अफवाह वा बहकाउमा नपरी आफ्नै अध्ययन, विश्लेषण र जोखिम वहन क्षमताका आधारमा लगानी निर्णय लिन पनि आग्रह गरेको छ ।
पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार बजारमा देखिएको गिरावटको एउटै कारण छैन । सरकार गठनपछि विभिन्न राजनीतिक तथा व्यावसायिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र पक्राउको क्रम बढ्नुले लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक अपराधमाथि कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । बजारले अनिश्चितताभन्दा स्पष्ट नीति र स्थिर वातावरणलाई प्राथमिकता दिने भएकाले यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ, बजेटले पनि बजारलाई अपेक्षित सन्देश दिन नसकेको जानकारहरूको बुझाइ छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुधारका प्रतिबद्धता जनाए पनि पूँजी बजारलाई तत्काल राहत दिने नीतिगत व्यवस्था बजेटमा नआएको उनीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यससँगै अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, नयाँ आईपीओको सम्भावित आपूर्ति, संसद्मा विचाराधीन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक तथा लगानीको कमजोर वातावरणले पनि बजारमा दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
यता बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ । ऋणको माग कमजोर भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले न्यून ब्याजदरमा बजारबाट तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ । तर पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव सेयर बजारमा देखिएको छैन ।
पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लगातार छलफल गर्दै उनीहरूका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले केही सुधारका प्रयास पनि थालेको देखिए पनि उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्तामा सरकारप्रति अपेक्षित विश्वास भने अझै निर्माण हुन नसकेको देखिएको छ ।
पूँजी बजारका जानकारहरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु हो । त्यसका लागि स्पष्ट आर्थिक नीति, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, पूँजी बजार सुधारका ठोस निर्णय र नीति कार्यान्वयनमा स्थिरता आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ । यद्यपि उनीहरूले सेयर बजारमा उतारचढाव स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले छोटो अवधिको गिरावटबाट अत्यधिक आत्तिन नहुने पनि बताएका छन् ।
सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ । त्यसैले नेप्सेमा देखिएको निरन्तर गिरावटलाई सूचकको कमीका रूपमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडेर हेरिएको छ । अब सरकारका आगामी नीति, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध र पूँजी बजार सुधारका ठोस कदमले नै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्काउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
