गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद नलाग्ने मापदण्ड कार्यान्वयनमा सर्वोच्चकाे अङ्कुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद नलाग्ने भनी सरकारले संशोधन गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, यसबारे छलफल गर्न अदालतले आगामी साता दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

संशोधित मापदण्ड कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अधविक्ताहरू अनन्दराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, रामकृष्ण बञ्जारा, देवेन्द्र मैनालीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले गत फागुन २७ गते अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गर्दै मापदण्डको दफा ३ (ग) मा भएको गभर्नरको नियुक्तिको उमेरहदसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको थियो ।

संशोधन हुनुअघि मापदण्डमा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० बर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यको हकमा ३५ बर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्षको उमेर ननाघेको व्यक्ति नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो ।