अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयद्वारा बीवाईडी र आर्थिक विधेयक प्रकरणको आरोप खण्डन

अर्थमन्त्रीमाथि लागेको आरोप उनीमाथिको मानमर्दन र बजेटमार्फत हासिल भएका उपलब्धिलाई विवादित बनाउने उद्देश्यले गरिएको ‘दुष्प्रचार’ हो

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास, करको दर हेरफेर तथा आयातकर्तासँगको कथित मिलेमतोबारे सार्वजनिक रूपमा उठाइएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छ ।

सचिवालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटअघि नै आयात प्रक्रिया पूरा भएका सवारीसाधनलाई कानुनबमोजिम जाँचपास गरिएको दाबी गरेको हो । केही दिनयता अर्थमन्त्री वाग्लेको मानमर्दन गर्ने र बजेटमार्फत हासिल भएका उपलब्धिलाई विवादित बनाउने उद्देश्यले ‘दुष्प्रचार’ भइरहेको दाबी सचिवालयको छ ।

विशेषगरी आर्थिक विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया र विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासका विषयलाई लिएर भ्रम फैलाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार संसदमा जेठ १५ गते पेश भएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले जेठ २७ गते नै ती त्रुटि सच्याउन संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएको थियो । सचिवालयले संसदमा पेश भएका विधेयकमा आवश्यक संशोधन वा स्पष्टता दिने प्रक्रिया अस्वाभाविक नभएको र विगतमा पनि यस्ता अभ्यास हुने गरेको जनाएको छ ।

भन्सार जाँचपासको विषयमा सचिवालयले रसुवा नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे उठाइएको प्रश्नको समेत जवाफ दिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार बजेटपछि भन्सार महसुल घटेको जानकारी पाएर आयातकर्ताले सवारीसाधन रोकेर राखेको भन्ने आरोप तथ्यहीन रहेको दाबी गरिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै चीनको कोरोला बन्दरगाहबाट नेपालतर्फ पठाइएका सवारीसाधन नियमानुसार आयात प्रक्रियामा थिए । रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले आयात गरेका काईयी ब्रान्डका करिब २०० सवारीसाधनमा बजेटपछिको महसुल दर लागू भएको भन्दै उठाइएको प्रश्नको उत्तर दिँदै सचिवालयले आयातकर्ताले कर घट्ने वा बढ्ने सूचना पाएर सवारी रोकिराखेको दाबी निराधार रहेको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी थप छानबिनका लागि नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाइएको जानकारी पनि दिइएको छ ।

सचिवालयले रसुवा नाकाबाट बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म विभिन्न मितिमा नेपाल भित्रिएको विवरण सार्वजनिक गर्दै ती सवारीसाधन बजेटअघि नै आयात प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश बीवाईडी एट्टो–१ र एट्टो–२ मोडेलका रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयले भन्सार जाँचपासका क्रममा कुनै गैरकानुनी लाभ प्रदान गरिएको पुष्टि नभएको दाबी गर्दै नियोजित प्रचारबाजी र मिथ्या सूचनाबाट भ्रमित नहुन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

यद्यपि, विद्युतीय सवारीसाधनको कर दर परिवर्तन, भन्सार जाँचपासको समय र आयात प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नबारे सार्वजनिक बहस भने जारी रहेको छ । विपक्षी दल र सरोकारवालाहरूले यस विषयमा थप स्पष्टता र छानबिनको माग गरिरहेका छन् ।