बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान पुन: संचालनको पहल, भेदभावपूर्ण किसिमले निजिकरण गरिएको आरोप

सारांश :
८ सार्वजनिक संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । लगानीको तुलनामा प्रतिफल अत्यन्तै न्यून छ, सरदर वार्षिक लाभांश २.४ प्रतिशत मात्रै छ । कतिपय संस्थानहरुको नियमित लेखा परीक्षण समेत हुन नसक्दा सञ्चित नोक्सानी र संभाव्य दायित्व समेत यकिन गर्न सकिएको छैन ।

८ मुख्यत: जनकल्याणकारी क्षेत्रमा लगानी गर्र्नु पर्ने हुनाले नाफाको एक सुत्रीय दृष्टिकोणले मात्रै सार्वजनिक संस्थानको अस्तित्व निर्धारण गरिनु हुंदैन । तर सार्वजनिक संस्थान संचालन गरिनु पर्ने क्षेत्र कुन हो भन्ने स्पष्ट लक्ष्मण–रेखा हुनु पर्दछ ।

८ बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थाहरु पुन: संचालनमा ल्याउने पहल भइरहेको विषयले आमनागरिकमा कौतुहलता सिर्जना गरेको छ । विगतमा पनि पुनसंचालनको लागि प्रयासहरु भएका थिए । त्यसको लागि राज्यले केही रकम पुनर्लगानी पनि गरेको थियो । तर ती संस्थानहरु संञ्चालनमा आउन सकेनन् । तसर्थ फेरी पनि त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ ।

१. सार्वजनिक संस्थानको विश्वव्यापी मान्यता :

१८ औं शताब्दिमा युरोपमा भएको औद्योगिक क्रान्तिले आर्थिक क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको वर्चश्व र एकाधिकार स्थापित गर्‍यो । त्यो लहरले विश्वव्यापी रुप लिए पछि नाफा मूलक क्षेत्रको मात्रै विस्तार भएकोले सामाजिक असन्तुलन सिर्जना हुन थाल्यो । तसर्थ गैरनाफामूलक जनकल्याणकारी कार्यहरु संचालन गर्नु सरकारको दायित्व हो भन्ने अवधारणाले सार्वजनिक संस्थानहरुको थालनी भएको हो ।

निजीक्षेत्रको एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रवद्र्धन गर्नु र सुरक्षा आदि संवेदनशील विषयहरुका साथै आर्थिक लगानीको हिसावले निजी क्षेत्रले गर्न नसकेको, नचाहेको, ढीलो प्रतिफल प्राप्त हुने, नाफा नहुने सामाजिक सेवा क्षेत्रलाई राज्यले संचालन गर्नु पर्दछ भन्ने मूलभूत सिद्धान्तवाट सार्वजनिक संस्थानहरु विकसित हुंदै आएका हुन् ।

२. नेपालमा संस्थागत व्यवसायको विकास :

सर्वप्रथम वि.सं. १९९२ मा नेपालमा कम्पनी ऐन जारी भयो । वि.सं.१९९२ देखि २००७ साल सम्ममा भा.रु ७ करोड र ने.रु २१ लाख कूल अधिकृत पंूजी भएका ६३ वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका थिए । ती सवै उद्योगहरु निजीक्षेत्रको भएको र अधिकांश उद्योगहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा स्थापना भएका थिए । तिनीहरुमा हजारौं नेपालीहरु हिस्सेदार रहेका थिए । २००७ सालको परिवंर्तन पश्चात २०१३ सालसम्मको अवधिमा केवल ६ वटा कम्पनीहरु मात्रै थपिएका थिए ।

३. मिश्रित अर्थव्यवस्थाको थालनी

नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी २०१३ सालदेखि भएको हो । २०१३ सालमा प्रारंभ भएको पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाले मुलुकमा मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो । मिश्रित अर्थव्यवस्था अन्तंर्गत सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर औद्योगिक विकास गर्ने लक्ष किटान गरिएको थियो । सरकारी वा निजीक्षेत्रका उद्योगलाई भेदभाव नगरी एकै प्रकारको सुविधा र प्रोत्साहन दिने भनिएको थियो ।

सरकार र निजीक्षेत्रको कार्य क्षेत्र वारे स्पष्ट पार्दै “जहां व्यक्तिगत पूंजीको वढिया ढंगवाट कार्य हुन सक्तछ त्यहां सरकारले शिल्पीज्ञान, चाहिने सूचना वा नाफाको आश्वासन दिई आवश्यक नियम कानुन पास गरेर मुद्राको स्थीरता समेत कायम गरी व्यक्तिगत उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन दिइने”, उल्लेख गरिएको थियो । यातायात, संचार, जलविद्युत तथा सिंचाई विकास जस्ता कार्यहरु सरकारी क्षेत्रवाट संचालन गरिंदा बढी जनकल्याणकारी हुने हुँदा यस्ता क्षेत्रहरु सरकारले संचालन गर्ने भनिएको थियो ।

४. सरकारी र निजी क्षेत्रको लक्ष्मण रेखा

सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना गरी उद्योग व्यापार आदि आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय गराउने कार्य तेश्रो पञ्च वर्षीय योजना देखि थालनी भएको हो । मुलुकले मिश्रित अर्थव्यवस्था अख्तियार गरेकोले सार्वजनिक सेवाहरुमा संलग्न गराउने अभिप्रायले सार्वजनिक क्षेत्रमा संस्थानहरु स्थापना गर्ने क्रम बढ्दै गयो । उक्त पूर्वनिर्धारित लक्ष्मण रेखालाई सरकारले व्यवहारमा अनुशरण गरेन ।

विदेशी सहायता प्राप्त ठूला उद्योगहरु चुरोट, कपडा, चिनी, सिमेन्ट, छाला तथा जुत्ता, ईटा टायल र फलाम उद्योगहरु सरकारी क्षेत्रमा स्थापना गरिए । उपभोग्य वस्तुहरु उत्पादन गर्ने यस प्रकारका उद्योगहरु निजीक्षेत्रमा यस भन्दा पहिले नै फस्टाइसकेका थिए । एउटै प्रकृतिका उद्योगहरु सरकारी क्षेत्रमा पनि स्थापना भए पछि सरकारी र निजीक्षेत्र वीच कार्य विभाजनको समस्या उत्पन्न भयो । साथै मिश्रित अर्थव्यवस्थाको सफल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी र निजीक्षेत्र वीचको पारपरिक सहयोगात्मक सम्बन्धमा जटिल समस्या खडा हुन थाल्यो ।

५. सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक अवस्था :

आ.व.२०४६/४७ सम्ममा ६४ सार्वजनिक संस्थानहरुमा सरकारी शेयर लगानी रु ४ अर्व ३१ करोड ४१ लाख र ऋण रु १० अर्व भन्दा बढी पुगेको थियो । अधिकांश संस्थानहरु घाटामा थिए । आ.व. २०४७/४८ को कुल संचालन घाटा रु १ अर्व भन्दा वढी थियो । संचालन घाटा तीव्र गतिमा वढेर आ.व. २०५८/०५९ मा मात्रै रु ५ अर्व ४७ करोड पुगेको थियो । आ.व.२०५९/०६० सम्म आई पुग्दा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारी लगानी रु १ खर्व ५७ अर्व ५३ लाख पुगेको थियो ।

समष्टिगत रुपमा सार्वजनिक संस्थानवाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको सरकारी दस्तावेजमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । ठूलो लगानी तर न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने गरेकोले अधिकांश संस्थानहरुको आर्थिक अवस्था संतोषजनक छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको “नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३” मा सार्वजनिक संस्थान वारे भनिएको छ :

“२०८२ फागुन सम्ममा सरकारको पूर्ण स्वामित्वका २० र अधिकांश स्वामित्वका २५ गरी कूल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु संचालनमा छन् । शेयर लगानी र रीण लगानी समेत गरी सरकारी कूल लगानी रु ७ खर्व ३ अर्व ९४ करोड पुगेकोे छ । २८ संस्थान नाफामा, १५ घाटामा र २ वटा वन्द छन् । लगानीको तुलनामा प्रतिफल न्यून छ । वार्षिक लाभांशको मात्रा सरदर २.४ प्रतिशत मात्रै छ ।
कतिपय संस्थानहरुको नियमित लेखा परीक्षण समेत हुन नसक्दा सञ्चित नोक्सानी र संभाव्य दायित्व यकिन गर्न सकिएको छैन । तसर्थ उचित प्रतिफल आउने गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । ”

६.ई.एस.ए.एफ कार्यक्रममा नेपाल प्रवेश :

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष अन्तरगतको “आर्थिक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम” मार्पmत आ.व.२०३९/०४० देखि नै नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्न थालिएको थियो । संख्यात्मक रुपमा संस्थानहरु थपिंदै गएका थिए । तर अधिकांश संस्थानहरु व्यावसायिक क्षमता, कार्यकुशलता एवं उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले अत्यन्तै नाजुुक थिए । तसर्थ समग्र सार्वजनिक संस्थानहरु नै मुलुकको लागि अनावश्यक आर्थिक भार हुन् भन्ने आम वितृष्णा वढिरहेको थियो । सहयोगी दातृ राष्ट्र एवं संस्थाहरुले पनि यसै विषयलाई स्पष्ट संकेत गर्दै नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु भन्दा पहिले नै निजिकरणलाई मुख्य शर्तको रुपमा अघि सार्ने गरेका थिए ।

न्यून आर्थिक वृद्धि दर, उच्च मूल्य वृद्धि, विगं्रदो सरकारी वित्त तथा श्ांोधनान्तर स्थिति र प्रतिकूल आर्थिक संरचना आदिका कारण शिथिल वनेको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन उक्त कार्यक्रममा नेपाल सहभागी भएको थियो । संरचनात्मक समस्याहरुको निराकरण गरी आर्थिक असन्तुलन अन्त्य गरी स्थायित्व प्राप्त गर्न आ.व.२०४७/४८ सम्म नेपालम संंरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।

७. निजीकरण वा खारेज गर्दा विभेद गरिएकोे दोषारोपण :

राज्यले सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना गरी उद्योग तथा व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुनु आवश्यक छ, छैन र उचित हो वा होइन भन्ने छुट्टै वहसको विषय हो । तर वृहत संभावना भएका र यन्त्र उपकरणको हिसावले उत्कृष्ट उद्योगहरु पनि किन विघटनको अवस्थामा पुगे भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ एवं प्राविधिक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

सबै सार्वजनिक संस्थानलाई एउटै वास्केटमा राखेर मूल्यांकन गर्नु अन्याय हुन्छ । अहिलेको खुुुुुुुुुुला बजार प्रतिश्पर्धामा थुप्रै सार्वजनिक संस्थानहरु निजीक्षेत्रको तुलनामा उत्कृष्ट सावित भएका छन् । सार्वजनिक संस्थानवाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरु उपभोक्ताको रोजाईमा रहेका छन् । निजीकरण वा खारेज गरिंदा विभेदकारी पद्धति लागू गरियो भन्ने टिप्पणीहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । वृहत संभावना भएका संस्थानलाई निजीकरण वा खारेज गरियो । तर व्यापारमा एकाधिकार प्राप्त कतिपय संस्थानहरु ठूलो घाटामा जांदा समेत निजीकरण गरिएन भन्ने भनाईहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । वांसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, गोरखकाली रवर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, हरिसिद्धि ईट्टा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता उत्कृष्ट सिद्ध भएका संस्थानहरु समेत निजीकरण वा खारेज गरिएका थिए ।

८. किन असफल भए सार्वजनिक संस्थान ?

मुख्यत: राजनैतिक हस्तक्षेप, गैह्र व्यावसायिक र अक्षम प्रशासनिक नेतृत्व, उत्तरदायित्व प्रति उदासिनता आदि नै सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा जानुको प्रमुख कारणहरु हुन् । कमजोर प्रशासन, अधिक कर्मचारी, वित्तिय व्यवस्थापनमा अदक्षता, वजार प्रतिस्पर्धामा अज्ञानता, दक्ष जनशक्ति र तालिमको अभाव, पुरानो प्रविधि, प्रशासनिक ढिला सुस्ती आदिका कारण व्यापारिक एवं उत्पादनमुलक सार्वजनिक संस्थानहरु र प्रशासनिक निकास वीच खासै भिन्नता थिएन । अव्यवस्था र वेथिती व्याप्त थियो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्रमश: ह्रास हुदैं उच्च सम्भावना भएका उद्योगीहरुलाई पनि रीण र अनुदानमा धान्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो स्थितिका सार्वजनिक संस्थाहरुले खुला वजारको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा नाफा आर्जन गर्ने संभावना क्षीण हुदैं गयो ।

२०४७ साल पश्चात सार्वजनिक संस्थानहरुको संचालनमा झनै अव्यवस्था र गैह्रजिम्मेवारी पन बढेको देखिन्छ । अधिकांश संस्थानहरु कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र जस्ता भएका र संस्थानको विजनेश प्लानमा व्यावसायिकता शून्य भएको, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु सेवा सुविधा लिन मात्रै कार्यालय पुग्ने प्रवृत्तिले संस्थानहरु प्रशासनिक नेतृत्वविहिन भएका, उत्पादन तथा उत्पादकत्व ह्रास भई संचालन घाटा पनि उच्च विन्दुमा पुगेकोले संस्थान नै वन्द गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

९. सुधारका उपायहरु:

सार्वजनिक संस्थानको पुन संचालन वा पुन संरचनाको लागि सरकारले विगतको ईतिहास र वर्तमानको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको निर्मम विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।
कुनै पनि विषय एकै दिनमा असफल हुने होइन । तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरुको नियमन, अनुगमनलाई अविछिन्न र अत्यन्तै प्रभावकारी वनाइनु पर्दछ । पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता, वित्तीय अनुशासन, दक्ष नेतृत्व, नियमित लेखापरीक्षण गर्ने र अनावश्यक हस्तक्षेप नगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ व्यवस्थापकहरुलाई लक्ष किटान गरी संचालनको पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गरी राज्यले अनुगमन तथा नियमन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।

यसै क्रममा घाटामा गएका संस्थानहरु मात्रै होइन आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विगतमा भएका कमी, कमजोरी एवं त्रुटीलाई सुधार गर्दै अनावश्यक सिद्ध भएका सार्वजनिक संस्थानहरुवाट सरकारले हात झिक्नु पर्दछ । २०१३ सालमा नै सरकारले संचालन गर्ने र निजीक्षेत्रलाई दिने क्षेत्रहरु वारे स्पष्ट रेखाङ्कन भएको अभिलेख छ । तर निजी क्षेत्रले नै संचालन गरिरहेका व्यापारिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा सरकारले पनि सार्वजनिक संस्थान स्थापना तथा संचालन गरेको विषयलाई नेपाल सरकार समेतको सहभागितामा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा २०२२ सालमा सम्पन्न प्रथम औद्योगिक सम्मेलनमा पारित निर्णयहरुमा पनि स्पष्ट उल्लेख गर्दै भनिएको छ : “विदेशी सहायतावाट खडा भएका उद्योगहरु गैर सरकारी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण हुनु पर्दछ र ती उद्योगहरुको मूल्यांकन गर्दा व्यावहारिक र सुपथ रुपमा हुन आवश्यक छ । भइरहेको उद्योगमा सरकारवाट खरीद भएको शेयर गैरसरकारी क्षेत्रमा विक्री वितरण गरिनु पर्दछ ।”

उद्योग वा व्यापार सुरु गर्न जति सजिलो छ त्यसलाई सफल वनाउन उत्तिकै कठिन छ । विश्व व्यापार संगठन, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार संझौताहरुमा व्यक्त प्रतिवद्धताले सिर्जना गरेको खुला र प्रतिश्पर्धात्मक बजार पद्धतिलाई पनि अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । आन्तरिक रुपमा पनि प्रतिश्पर्धा कानुन, भंसार दरवन्दी आदिको परिधिभित्र रहेर विभेद रहित प्रतिश्पर्धात्मक वजार पद्धति अन्तरर्गत उद्योग व्यापार व्यवसायलाई नाफामा संचालन गर्न सक्नु सामान्य विषय होइन । तसर्थ गैह्र भंसार संरक्षणका उपायहरुले मात्रै उद्योग, व्यापार व्यवसायलाई प्रतिश्पर्धी र दिगो बनाउन सकिँदैन ।

१०. पुन : संञ्चालनको मुख्य चुनौतीहरु :

भुकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इंटा टायल कारखाना, वुटवल धागो, हेटौडा कपडा, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट करखाना, बांसवारी छाला तथा जुत्ता आदि उद्योगहरुमा जडान गरिएका यन्त्र उपकरणहरु अत्यन्तै उत्कृष्ट किसिमका थिए । तिनीहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर विशिष्ट खालको थियो । ती यन्त्र उपकरणहरु २५ औँ वर्ष देखि थन्किएका छन । खिया लागेकोले कतिपय पुराना मेशिनहरुलाई यथास्थितिमा पुन: संचालनमा ल्याउनु सम्भब पनि छैन । त्यस्तो हालतका मेसिनबाट उत्पादित वस्तुले बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकदैनन्् । तसर्थ अद्यावधिक किसिमका उत्कृष्ट यन्त्र उपकरण जडान गर्दा राज्य माथि पर्ने आर्थिक भार र राज्यले त्यसका लागि कतिसम्म रकम विनियोजन गर्न संक्तछ वा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने सबैभन्दा निर्णायक विषय हो ।

समयको लामो अन्तरालमा उक्त वस्तुहरुको उत्पादनमा निजि क्षेत्रले पनि निकै विशिष्ट खालको प्रगति गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पैठारी हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका उत्पादनसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने झनै जटिल चुनौती छ । नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार संम्झौताहरुमा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा गैर भन्सार संरक्षणको रणनीति अवलम्वन गरेर मात्रै सार्वजनिक संस्थानको दीगो विकास हुन सक्दैन ।

व्यवसायलाई सफल तुल्याउन व्यावसायिकता अपरिहार्य हृुन्छ । विगतमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरु व्यावसायिकताको अभावले रुग्ण भएका हुन् । तसर्थ सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनरुत्थानको लागि विगतका कमी कमजोरीहरुको विश्लेषण गरी त्यस्ता गतिविधिको पुनरावृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । संस्थानहरुलाई स्वार्थ समुहको व्यवस्थापन केन्द्र वनाइनु हुदैन । गैह्र व्यावसायिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने कार्य निषेध गर्नु पर्दछ । सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई मात्र जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ । उच्च व्यवस्थापकहरुलाई निजामति प्रशासनमा जस्तै गरी स्थानान्तरण गरिनु हुदैन । लक्ष किटान गरी सोही आधारमा करार–पत्र तयार गरी नियुक्ति दिइनु पर्दछ ।

११. औचित्य र दिगो विकास :

बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थाहरु पुन: संचालनमा ल्याउने पहल भइरहेको विषयले आम नागरिकमा कौतुहलता सिर्जना गरेको छ । विगतमा पनि पुनसंचालनको लागि प्रयासहरु भएका थिए । त्यसको लागि राज्यले केही रकम पुनर्लगानी पनि गरेको थियो । तर ती संस्थानहरु संञ्चालनमा आउन सकेनन् । फेरी पनि त्यही इतिहासको पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । तसर्थ विगतका ती सबै कमजोरीहरुको निर्मम समीक्षा र विश्लेषण गरिनुपर्छ । ती त्रुटीहरुको पुनरावृत्ति नहुने गरी संभाव्यता अध्ययनमा सम्पूर्ण विषयहरुको विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

सर्वप्रथम कुन कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना र संचालन गरिनु पर्दछ भन्ने सैद्धान्तिक पक्षको विश्लेषण हुनु पर्दछ । व्यापारिक र व्यावसायिक नाफा वा नोक्सानको एक सुत्रीय सिद्धान्त लागू गर्नु सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी दृष्टिकोणले न्यायोचित हुंदैन । सार्वजनिक संस्थानहरुको आवश्यकता र औचित्यको कहिलै पनि अन्त्य हुंदैन । यदि सवै क्षेत्र निजीकरणका लागि खुला गर्ने हो भने पुन: अठ्ठारौं शताव्दीको औद्योगिक क्रान्तिबाट उत्पन्न भएको परिस्थितिमा फर्कनु पर्ने हुन्छ ।

सामाजिक, आर्थिक न्यायको प्रत्याभूतिको लागि आवश्यक र सम्वेदनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको सक्रियता सदैव अपरिहार्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक संस्थानको उपस्थितिलाई पूर्णत अस्वीकार गर्न मिल्दैन । सरकार एवं निजीक्षेत्रको संलग्नतालाई कानुनत: स्पष्ट पार्ने र कडाईका साथ पालना गरिनु जरुरी छ । सरकारको संरक्षण र लगानी थप्दै गएर मात्रै सार्वजनिक संस्थानहरुलाई दीगो वनाउन सकिंदैन । तसर्थ कुन क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थान आवश्यक छ भन्ने विषय स्पष्ट पार्ने र व्यावसायिकताको आधारमा संचालनको स्वायत्तता प्रदान गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।