कर नतिर्नु भन्ने आदेश खारेज गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा सरकारको ‘भ्याकेट’

सर्वोच्चले जेठ ५ गते निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विना जरिवाना कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको थियो

२०७८ असार १ काठमाडौं , कोरोना महामारीका बीचमा सरकारलाई कर उठाउन नमिल्ने भन्दै जारी भएको आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन लिएर सरकार सर्वोच्चमा पुगेका छन् । निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै अदालत पुगेका हुन् ।

निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र मात्र कर लिनू भनी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको ‘भ्याकेट’ को निवेदन मंगलबार पेशीमा चढेको छ ।

सर्वोच्चले जेठ ५ गते निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र विना जरिवाना कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्चले लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै अडबडको फैसला सुनाएको भन्दै निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनपछिसम्म विनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।