सरकारले खारेज गर्यो रबी लामिछाने निर्णय, थप छानबिन गर्ने निर्णय

काठमाडौं । तत्कालिन उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रबि लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध नागरिकका वैयक्तिक र जैविक विवरण रूजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन गरेको निर्णय सरकारले खारेज गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण रुजु गर्ने जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने गरी जारी गरेको कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रका विवरण रूजु गर्ने दिने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्रका विवरण रूजु गर्न दिने निर्णय नियम विपरित भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको
सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय परिचय पत्र रुजु गर्न दिने गरी कार्यविधी कसरी बनेको थियो भन्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बृहत छानबिन गर्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।