गोरखा । बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ७१ करोड ८१ लाख, ३७ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकामा चालुतर्फ ३५ करोड ७९ लाख ९४ हजार खर्च भएको थियो भने पुजीगततर्फ जम्मा १५ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
खर्च भएकोमध्य दुईकरोड ११ लाख १८ हजार बेरुजू देखिएको छ । अघिल्लोवर्षसम्मको आठ करोड १४ लाख ६८ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा त्यसबर्षको जोड्दा जम्मा नौ करोड ८९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ ।
बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले आर्थिक सहायता तथा वितरणमुखी कार्यक्रममा पालिकाको ढुकुटी धेरै खर्च गरेको देखिएको छ । सरकारको बार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थालाई आर्थिक सहायता र अनुदान नदिने, तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता तथा औषधी उपचार खर्च प्रदान गर्ने, यस्तो सहायता पाउने व्यक्तिलाई दोहोरो सहायता उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्वन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ मा उल्लेख छ । तर पालिकाले मार्गदर्शनको वास्तै नगरी आफुखुशी दुई लाख २५ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित सस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउन मिल्दैन । तर सो पालिकाले मासिक रुपमा सेवाग्राहीसंग विद्युल महशुल लिने ताकुमाझ लाकुरीवोट सामुदायिक ग्रामिण विद्युत वितरण सहकारी सस्थालाइ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसबापतको छ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
आन्तरिक आय ६१ लाख मात्र भएको यस पालिकाले संघ तथा प्रदेशवाट प्राप्त बजेट रञ्चोकस्थित दुर्गा माविको स्वर्ण महोत्सव किताव छपाई खर्च तथा फ्रेम खरिद गर्न भनी चारलाख ५० हजार उपलब्ध गराएको देखिन्छ । साथै छपाई भएको किताव तथा फ्रेम पालिकामा दाखिला समेत पेश गरेको छैन । अनुदान दिर्घकालिन पुँजि निर्माणमा प्रयोग नगरी यस प्रकार कार्यक्रममा खर्च गरेको रकमलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा विविध खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस स्थानीय तहले यो वर्ष विविध शिर्षकवाट ६६ लाख खाना खाजा लगायत विविध कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिएको छ । यस्तो फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७२ र ७० मा परामर्शदाता नियुक्त गर्दा विभिन्न ५ वटा शिर्षकलाई आधार लिई मुल्यांकन गर्नुपर्नेमा जम्मा दुईवटा परामर्शदाता नियुक्त गरेको देखियो । त्यसरी नियमविपरीत नियुक्त गरेका परामर्शदातालाई पालिकाले १६ लाख ८३ हजार १३५ भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
परामर्शदातालाई्र ओभरहेडको व्यस्था नरहेको हुँदा ओभरहेड दिन मिल्ने देखिदैन । तर सो पालिकाले धुन्चोक पोखरीको डि पि आर तथा भुक्तानी गर्दा परामर्शदाताको लागत अनुमानमा ७९ हजार ६११ ओभरहेड जोडी भुक्तान गरेको छ । सो रकम असुल उपर गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने, आगामि आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ तर, सो पालिकाले दिलबहादुर रम्तेल स्मृती कपको लागी १२ लाख विनियोजन गरेकोमा १४ लाख ४७ हजार खर्च गरेको देखिन्छ । यसरी विनियोजन रकमभन्दा वढी रकम खर्च भएको रकमलाई महालेखाले अनियमित ठहर गरेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS