निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरणका लागि शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सो विधेयकमा ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको  विद्यालय शैक्षिक गुठीअन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने’ उल्लेख भएको जनाइएको छ । “ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कम्पनी कानुन बमोजिम स्थापना भएका विद्यालय सार्वजनिक वा निजी गुठीको रुपमा र निजी गुठीको रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।” राससलाई प्राप्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयकको मस्यौदा सदनमा पुगेपछि जानकारी हुने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दा विद्यालय शिक्षाको स्थापना र सञ्चालन संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा कायम गर्ने लगायत विषयलाई स्पष्ट गरिएको बताउनुभयो । विधेयकमा शिक्षकको सेवा सुविधा निजामती सरह र विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गर्नुअघि त्यस्तो संस्थागत विद्यालयले दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहाने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिने,  सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने, सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने भनिएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले संविधानको तीन तहको अधिकार र व्याख्या गरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षा ऐन, उच्चशिक्षासम्बन्धी छाता ऐन र प्राविधि शिक्षासम्बन्धी ऐन हुनुपर्ने भन्ने मान्यताका आधारमा यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको बताए । विधेयकले संविधानका एकल अधिकार, साझा अधिकारका अनुसूचीका विषय खुलाइएको छ भने शिक्षक सेवा आयोगको कार्यसंरचना, विद्यालय शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा निजामति, विद्यालय कर्मचारीको समस्या हल गरिएको छ । हाल शिक्षा ऐन ९२०२८०, शिक्षक सेवा आयोग ऐन र अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।