गभर्नरको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा माघ १४ गते सुनुनवाइ हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको माघ १४ गते पूर्णसुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको पुस १३ गतेको एकल इजलासले माघ ९ गते (आज) पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको थियो ।

मंगलबार(आज) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिए थियो । तर उक्त पेसीमा मुद्दा हेर्न नभ्याइने सुचीमा राख्दै माघ १४ गतेको लागि पुन अर्को सुनुवाइ तोकिएको हो ।

यसअघि पुस १३ गते माथेमाको इजलासले रिट निवेदकले अधिकारीलाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गरेकोमा सो सन्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइबाट निर्णय हुनु पर्ने देखिने आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई समेत एकसाथै राख्दै शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाएको विषयमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सरकारले २०७८ चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नरबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिकारीले दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

उक्त आदेशलाई २०७९ वैशाख १३ गते सपनाप्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले निरन्तरता दिएको थियो ।
सरकारले अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णयको अन्तिम सुनुवाइ भने भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० अनुसार गभर्नर पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताबिनै अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्ता दीपकराज जोशीसहित अधिवक्ताहरु प्रताप सिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना, यमप्रसाद भट्टराई र चुडामणी भण्डारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइ अधिकारीको नियुक्त तत्काल बदर हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।